धनगढी: २०६८ सालमा डडेल्धुरामा सामुदायिक वनमा भएको हरिया रुखको अवैध कटानी र भ्रष्टाचारको प्रकरण ११ वर्षपछि पुनः चर्चामा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र वन मन्त्रालयको टोलीले छानबिन सुरु गरेको यो मुद्दा अहिले ७० करोड रुपैयाँ धरौटी फिर्ता विवादसँग जोडिएको छ।
२०६८ साल पुसमा सामुदायिक वनमा अवैध कटानीको उजुरीपछि अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव कृष्ण ढुंगानाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली खटाएको थियो। सो टोलीले ३४ सामुदायिक वनको स्थलगत निरीक्षण गरी वन कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा हरिया साल, सल्ला, र खयरका रुख काटिएको पुष्टि गरेको थियो। वन मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा अर्को टोलीले पनि दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक वनको छानबिन गरेको थियो।
अवैध कटानीबाट १० लाख क्यूफिट काठ उत्पादन भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि एक सय आठ सामुदायिक वनका कागजात जफत गरियो। सो समयमा अख्तियारमा स्थानीय माओवादी नेता जगतबहादुर पार्कीविरुद्ध पनि उजुरी परेकोमा उनीविरुद्ध मुद्दा लागेन। तर अख्तियारले तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक, जिल्ला वन अधिकृत, सहायक वन अधिकृत, र सामुदायिक वन पदाधिकारीहरूलाई मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष र सर्वोच्च अदालतको फैसला
२०७३ सालमा विशेष अदालतले सामुदायिक वनका काठ लिलामी गर्न आदेश दिएको थियो। लिलामीबाट संकलित झन्डै ७० करोड रुपैयाँ जिल्ला वन कार्यालयको धरौटी खातामा राखिएको थियो।
२०७९ साल जेठ २२ गते सर्वोच्च अदालतले १९६ जना वन कर्मचारी र सामुदायिक वन पदाधिकारीहरूलाई सफाइ दिएको थियो। न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले ४३ करोड बिगो मागदाबी खारेज गर्दै सबै आरोपितलाई दोषमुक्त गर्यो।
तर, सर्वोच्चको फैसलामा धरौटी रकमबारे केही उल्लेख नभएको कारण उक्त रकम सामुदायिक वनलाई फिर्ता दिन बाँकी रहेको छ।
धरौटी फिर्ता विवाद
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले धरौटी फिर्ता माग गर्दै आएका छन्। यो विवादमा राष्ट्रियसभा सदस्य र माओवादी नेता जगतबहादुर पार्कीको नाम जोडिएको छ। पार्कीले विशेष र सर्वोच्च अदालतमा ११ वर्षसम्म मुद्दा चल्दा सबै खर्च आफैंले बेहोरेको दाबी गर्दै धरौटी फिर्ता गराउन दबाब दिएको आरोप छ।
डिभिजन वन कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख भीमप्रसाद कँडेलका अनुसार, “सर्वोच्च अदालतको फैसलामा धरौटी रकम फिर्ताबारे कुनै निर्देशन नभएकाले रकम फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था छ।”
डिसीको विवादास्पद फोटो
यसैबीच, डिभिजन वन कार्यालय बाजुराका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीका दुई विवादास्पद फोटो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन्। एक फोटोमा उनी अर्धनग्न अवस्थामा एक महिलासँग देखिएका छन् भने अर्कोमा उनी रकम लिँदै गरेको देखिन्छ।

डिसीले यी तस्बिर माओवादी नेता पार्कीको निर्देशनमा खिचिएको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार, “पार्कीले मलाई डडेल्धुराको निमित्त प्रमुख बनाएर ७० करोड फिर्ता गराउन दबाब दिनुभएको थियो। मैले अस्वीकार गरेपछि तस्बिर सार्वजनिक गरेर धम्की दिनुभयो।” सो तस्बिर धनगढीको जुमेरा होटलमा भेट भएका बेला खिचिएको डिसीको भनाई छ।
तर पार्कीले आरोप अस्वीकार गर्दै भने, “तस्बिर मैले खिचेको होइन। ती महिला योजना माग्न आएकी कार्यकर्ता हुन्। धरौटी रकम फुकुवाका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।”
डिसीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही
डिसीका तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले उनलाई स्पष्टीकरण माग गरेको छ। उनी यसअघि डोटीमा सेवाग्राहीसँग घुस लिँदालिँदै अख्तियारले तीन लाख २६ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो।
डडेल्धुराको सामुदायिक वन फँडानी प्रकरणले सरकारी निकाय, सामुदायिक वन, र राजनीतिक नेताहरूबीचको गहिरो शक्ति संघर्ष उजागर गरेको छ। धरौटी रकम फिर्ता, अदालतको फैसला, र व्यक्तिगत विवादले यो मुद्दा अझ पेचिलो बनाएको छ। अब यस प्रकरणको समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता अनिवार्य देखिन्छ।
र, यो पनि: बाजुरामा वनका हाकिम विवादमा, निर्देशनालयले स्पष्टीकरण माग्यो