धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई घुमाउरो बाटोबाट बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ जना समानुपातिक सांसद छन्। सांसदहरूको संख्याका आधारमा सरकारले झण्डै २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सांसदहरूका लागि छुट्याउन लागेको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि सरकारद्वारा प्रत्यक्ष सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोडका दरले बजेट दिइएको थियो। त्यसअनुसार अघोषित रूपमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सांसदहरूकै योजनामा खर्च गरिएको थियो।
सरकारको पछिल्लो योजनाअनुसार सांसदहरूले आफूले चाहेका योजना छनोट गरी सरकारलाई पेश गर्न सक्नेछन्। सांसदहरूले आफूलाई अपमानित महसुस हुने गरी योजनामा पहुँच नदिएको भन्दै विगतदेखि नै गुनासो गर्दै आएका थिए। योजनाको छनोटदेखि बजेट विनियोजनसम्म आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने सांसदहरूको माग रहँदै आएको छ।
यसैबीच, समानुपातिक सांसदहरूले पनि प्रत्यक्ष सांसद सरह ५ करोड रुपैयाँको बजेट पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनीहरूले समान हैसियतमा व्यवहार गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
प्रदेश सरकार भने सांसदहरूका सुझावलाई समेटेर विकास निर्माणका योजना सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने दाबी गर्दै आएको छ।