काठमाडौंः ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८०’मा व्यवस्था गरिएको कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धीको व्यवस्था कीर्ते गरिएको प्रकरणमा छानविन हुने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले बिहीबार प्रमुख दलसँग छलफल गरेका छन्।
छलफलमा सभामुख घिमिरेले समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि तथा समितिमा रहने सदस्यको नामावलीबारे दलहरूको प्रस्ताव समेत माग मागेका छन्। सिंहदरवारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपरान्ह सभामुख घिमिरेले एमाले मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेसँग छलफल गरेका हुन्। छलफलमा उपसभामुख इन्दिरा राना पनि सहभागी थिइन्।
सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिमको समिति गठन गर्न प्रस्ताव गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । प्रमुख दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नै उपर्युक्त हुने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले विधेयकको व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषय व्यवस्थापिकाको भएकाले सरकारको धारणा माग गर्न आवश्यक नभएको बताए । तीन वटै प्रमुख दलका नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग छलफल गरेर सभामुखलाई जानकारी गराउने बताएका छन् ।
आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठक अगावै दलहरूबीच समझदारी गरेर कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा समितिको प्रस्ताव गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ ।
यसमा समितिका सभापति रामहरी खतिवडाको सांसदहरूले राजीनामा माग गरेका छन्। खतिवडाले आफ्नो गल्ती नभएको दाबी गरेका छन्।
