Author: Saru Shrestha

काठमाडौं – सरकारले भदौ ३१ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकका विभिन्न निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ०७७ कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट विराटनगर विमानस्थलका लागि १२६.४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डययन प्राधिकरणलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय खारेज गरेको जानकारी दिए । यस्तै, सरकारले कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउन अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । निर्णयहरु-

Read More

काठमाडौं – प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले आगामी १ देखि ४ कात्तिकसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने इन्टरपोलको ९०औं महासभामा सहभागीता जनाउने भएका छन् । ३१ भदौमा बसेको मन्त्रीपरिषद्ले उनलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिएको हो ।

Read More

काठमाडौं – सरकारले सशस्त्र प्रहरीका सात जना सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी)को काज सरुवा गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुनै लाग्दा भदौ ३१ गते बसेको क्याबिनेट बैठकले सशस्त्रका डिआइजीलाई काजमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । जसअनुसार १ नम्बर बराह बाहिनी सुनसरीमा दरबन्दी रही हाल उपत्यकाको इन्चार्ज रहेका बंशीराज दाहाललाई सीमा सुरक्षा विभागमा लगिएको छ भने ५ नम्बर बिन्धवासिनी बाहिनी मुख्यालय चन्द्रौटाबाट चितवनको भण्डारामा तैनाथ ई। किशोर प्रधानलाई कार्यविभाग ९अपरेसन० मा सरुवा गरिएको छ । यी दुईमध्येबाट अबको क्याबिनेट बैठकले एक जनालाई एआइजीमा बढुवा गर्नेछ । डिआइजी अभिकुमार खत्रीलाई ६ नम्बर बाहिनी महेश्वरी मुख्यालय सुर्खेतबाट मानव स्रोत विभागमा लगिएको…

Read More

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा कैद भुक्तान हुन बाँकी रहेका ६८१ कैदीलाई सजाय माफी दिएकी छन् । सरकारको सिफारिसमा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले ६८१ कैदीलाई सजाय माफी दिएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूसमेतका आधारमा तोकिएको कैद सजाय भुक्तान गरेका र असल चालचलन भएका संलग्न सूची बमोजिमका पासाङ शेर्पा समेतका २०३ जना र इन्द्र कुमार लिम्बुसमेतका ४७८ गरी कुल जम्मा ६८१…

Read More

काठमाडौं – दुई स्वतन्त्र उम्मेदवारले लौरो चुनाव चिह्न खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । हाम्रो नेपाली पार्टीले लौरो चुनाव चिह्न लिएर दल दर्ता गरेको छ । तर पछिल्लो समय स्वतन्त्र उम्मेदवाहरुको साझा चुनाव चिह्न भनेर प्रचार गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो । काठमाडौं ९ मा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका सुनिल रिजाल र ५ का विजय कँडेलले आयोगमा दिएको निवेदनमा भनिएको छ,‘ यदि पार्टी दर्ता गर्दा स्वतन्त्रहरुको साझा चुनाव चिह्न भनेर दर्ता गरेको छैन भने उक्त चुनाव चिह्न स्वतन्त्रहरुको साझा तथा वैकल्पिक चिह्न भनेर जनमानसमा भ्रम सिजर्नना गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा उक्त चिह्न खारेजीको माग गर्दछु…

Read More

काठमाडौँ – विभिन्न आरोह–अवरोह, उल्लेखनीय मोडहरू पार गर्दै, कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै, कैयौँ अहम् विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ। यो प्रतिनिधिसभा विसं २०७७ पुस ५ गते र २०७८ जेठ ८ गते दुईपटक विघटन भयो र दुवैपटक जनताको पहलकदमी र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनःस्थापित भएको हो। संविधानमा उल्लेखित शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणसहितको संवैधानिक सर्वोच्चताको विषय प्रतिनिधिसभाको यो अवधिमा स्थापित हुनु आगामी दिनका लागि मार्गदर्शन साबित हुनेछ। शनिबार प्रतिनिधिसभाको ११औँ अधिवेशनको अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालका लागि भएका पहललाई इतिहासले पक्कै स्मरण गर्ने…

Read More

काठमाडौँ – नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा हालसम्म भएरगरेका काम र जनअपेक्षाको समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा उनले यो इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी हामीबाट कति पूरा भयो समीक्षा गर्ने बेला हो भने । ‘जनताले कसरी हेरिरहेको छ त्यो हेर्न जरुरी छ । राजनीतिक विकृतिहरुका समाचार आइरहेको अवस्थामा आफैंलाई हेर्न जरुरी छ । यही संसद्‌बाट निर्वाचित सरकारले संसद्लाई दुई पटक विघटन गर्न पुगे । धन्न हामीले जोगाउन सफल भयौुं, उनले भने । अध्यक्ष भट्टराईले न्यायपालिका कति खोक्रो भएको रहेछ भन्ने अहिलेको महाभियोग छानबिन समितिमा भइरहेको बयानका क्रममा सुनिएका कुराले थाहा हुन्छ भने…

Read More

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले दरबन्दी थप भएको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका लागि सात दिने सूचना निकालेको छ । एआईजी बढुवा समितिका सदस्य सचिव सशस्त्र महानिरीक्षक राजु अर्यालले शुक्रबार सूचना निकालेका हुन् । सरकारले २१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट एउटा एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो । योसँगै नयाँ संगठनात्मक स्वरूप निर्धारण (ओ एण्ड एम)अनुसार कार्य तथा सीमा विभाग फुटाइएको छ । जसअनुसार सीमा विभागमा बढुवा हुने एआईजीले कमाण्ड गर्नेछन् । सूचना अनुसार सशस्त्र प्रहरी सेवा, साधारण समूह, साधारण उपसमूहमा रिक्त रहेको सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९ को उपनियम (१) को (क) बमोजिम…

Read More

दार्चुला – दशैँ र तिहारलाई लक्षित गरेर शनिबारदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय दार्चुलाले सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने सहुलियत पसल सञ्चालन गरिएको छ । चाडपर्वमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपत धेरै हुने हुँदा उपभोक्तालाई राहत दिन सुपथ पसल सञ्चालन गर्न लागिएको सो संस्थाले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय दार्चुलाका कार्यालय प्रमुख रामसागर मेहताका अनुसार चाडपर्वमा उपभोक्तालाई राहत दिन लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालयको लिखित पत्रअनुसार असोज १ गतेबाट कात्तिक १५ गतेसम्म एक हजार पाँचसय क्विन्टल बोरा चामल सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने लक्ष्य लिएको छ । खाद्य संस्थान शाखा दार्चुलाले बासमती चामल, जिरा मसिनो चामल,…

Read More

काठमाडौँ – नागरिकता विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले धर्ना दिएको छ । शनिबार नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीघ्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने माग गर्दै नागरिकता विहीन सङ्घर्ष समितिले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको हो । नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पुगिसकेको भए पनि उनले हालसम्म प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष इन्द्रजित साफीले आफूहरू नेपाली नागरिकताविहीन हुँदा अनेकौँ सास्ती बेहोर्नु परेको बताए । उनले आफूहरू नेपाली नागरिक बुबाआमाका सन्तान र नेपाली आमाको सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित भइरहेपनि हालसम्म मागको सम्बोधन नभएको जिकिर गरे । सरकारले आफूहरूको संविधानसम्मत…

Read More