काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले गर्ने करोडौंको खरिदमा सेटिङ हुने गरेको आंशका महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको छ । लागत अनुमानकै हाराहारीमा ठेक्का लाग्ने गरेकोले यसमा मिलेमतोको आशंका गरिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८९/८० मा ५९ करोड बराबरको स्केलका सामान खरिद गर्दा शंकास्पद देखिएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले बोलपत्रको माध्यमबाट प्रहरी कर्मचारीका लागि उलन पाइन्टसर्ट, कटन पाइन्टसर्टलगायतका १४ प्रकारका व्यक्तिगत सामान र सात प्रकारका सञ्चार उपकरण खरिद गरी ५९ करोड ८२ लाख खर्च लेखेको छ ।
उक्त मालसामानहरूको लागत अनुमान तयार गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघ र विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूसँग दररेट माग गरेकोमा कार्यालयबाट दररेट उपलब्ध नभएको बेहोरा उल्लेख गरी विभिन्न आपूर्तकले उपलब्ध गराएको दररेटमध्ये सबैभन्दा न्यून मूल्यको आधारमा लागत अनुमान तयार गरेको छ ।
आपूर्तकहरुले लागत अनुमान तयारीको लागि बढी र बोलपत्र पेस गर्दा न्युन मूल्य कबोल गरी मूल्य सूची पेस गरेको देखियो । यसरी सीमित आपुर्तिकर्ताहरुले उपलब्ध गराएको दररेटको आधारमा तयार गरेको लागत अनुमान यथार्थपरक भएको सम्बन्धमा आश्वस्त हुन सकिएन ।
लागत अनुमानको तुलनामा ०.०९ देखि १.७३ प्रतिशतसम्म मात्र न्युन कबोल गरेको देखिँदा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । मालसमानहरुको लागत अनुमान तयार गर्दा सम्बन्धित मालवस्तुहरुको कारोबार गर्ने बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय फर्महरूसँग दररेट माग गरी खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउनुपर्छ ।’
यो प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी खरिदमा ठुलो अनियमितता भएको प्रस्ट भएको छ । निश्चित कम्पनीसँग मिलेर ठेक्का गर्ने र लागत अनुमान बराबर नै महँगो दररेटमा ठेक्का लगाएर प्रहरी कर्मचारीले कमिसन खाने गरेका छन् ।