धनगढी : सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन नियमावली २०७९ को दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष झमा देवी चौधरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महासंघले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पेश गरेको ३६ बुँदे सुझावमध्ये अधिकांश माग सम्बोधन नगरिएकोप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै, नियमावलीमा केही सुधार भए पनि प्रमुख मागहरू सम्बोधन नगरिएको बताएको छ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वन पैदावारको स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण र विक्रि वितरणको अधिकार प्रदान गरिएको भए पनि, वन नियमावली २०७९ मा यी अधिकारहरू हनन हुने व्यवस्थाहरू समावेश गरिएका कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको अवस्थामा विभिन्न नागरिक समाजको ऐक्यवद्धता सहित लामो समयसम्म गरिएको आन्दोलन पश्चात् २६ बुंढे संशोधन सुझाव पत्र पेश गरेको थियो।
महासंघका अनुसार, वन नियमावली २०७९ को नियम २२ मा बन पैदावार आपूर्ति समितिलाई सामुदायिक वनको कम्तिमा ५० प्रतिशत काठ दाउरा उपलब्ध गराउनुपर्ने र बाँकी काठ नेपाल वन निगमलाई दिनुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन नगरिएकाले सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था यथावत राखिएको छ। यस व्यवस्थाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई धरासायी बनाउने अवस्था सृजना गरेको, सरकारी निकाय र विचौलियाहरूको नियन्त्रणमा काठ सडाउने तथा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति हाबी गरेको महासंघको दाबी छ।
महासंघले वन नियमावलीको नियम २२ र ३५ खारेज नगर्दासम्म सामुदायिक वनको काठ समूहबाहिर विक्रि वितरण नगर्ने गरी संकलन गर्न नसकिने अवस्था सृजना हुने भन्दै, यसबाट हुन सक्ने असुविधा र काठ अभावप्रति नेपाल सरकार नै जिम्मेवार हुनु पर्ने बताएको छ। महासंघले सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था र अन्य अप्ठ्यारा व्यवस्थाहरू तत्काल हटाउन जोडदार माग गरेको छ।
त्यसैगरी, वन नियमावली २०७९ मा वन क्षेत्रमा सबै तहमा रहेका संस्थागत संरचनामा समावेशीकरणको सुनिश्चितता, सामुदायिक वनले प्रदान गर्ने कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लगायतका वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त लाभमा समूहको अधिकारको सुनिश्चितता, सामुदायिक वनमा रहेका ढलापडा काठ संकलनमा सहजता, वन उद्यममा सहजता, र सामुदायिक वनमा हुने बाह्य हस्तक्षेप नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि दिइएका सुझावहरू बेवास्ता गरिएको महासंघले जनाएको छ।
महासंघले सामुदायिक वनका सवालहरू सम्बोधन नगरेमा पुनः आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
