काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले होटल–रेष्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले दिने गरेको ‘सर्भिस चार्ज’ लाई अमान्य भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
महर्जनले दायर गरेका रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमाहेन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सर्भिस चार्ज लिन नपाउने फैसला गरेको हो ।
सर्वाेच्चले सामूहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सर्भिस चार्ज लिई बाँडफाँट गर्ने श्रम ऐन, २०७४ को दफा ८७ को उपदफा ३ तथा श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ८२ संविधानको धारा ४४ तथा ११५ सँग बाझिएको भन्दै ऐन र नियमावलीको सो व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।