धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। आज (आइतवार) बालुवाटारमा मुख्यमन्त्री शाह र प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको हो। मुख्यमन्त्री शाहको सचिवालयले भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मत लगायत सुदूरपश्चिमको विकासका सन्दर्भमा बातचीत भएको जनाएको छ।
प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारीमासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ।मुख्यमन्त्री शाहले मुख्यमन्त्री शाहले भेटका क्रममा आफूले विश्वासको मत लिन लागकोले मत दिन आग्रह गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकास योजना, आवश्यक ऐन कानुन लगायतका विषयमा कुराकानी भएको बताए। ‘उहाँको र मेरोबीचमा सकारात्मक छलफल भएको छ, प्रधानमन्त्री ज्यूले विश्वासको मतबारे अरु दलका शिर्ष नेताहरुसँग पनि कुराकानी गर्ने भन्नुभएको छ’ मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसंग सुदूरपश्चिम प्रदेशको ठूला विकास निर्माण योजना, आवश्यक ऐन कानुनबारे पनि कुरा भयो।’
राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रले काँग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आउने चर्चाबीच मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेपछि धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त भएका थिए। माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले पनि विश्वासको मत लिएका छैनन्। ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
उनले फागुन २० गतेभित्र विश्वासको मत लिने तयारी गरेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ। केन्द्रमा फेरिएको समीकरणले शाह सुरक्षित देखिएका छन्। मुख्यमन्त्री शाह भोलि सोमबार प्रदेश राजधानी धनगढी फर्किँदै छन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरुबीच बनेको नयाँ समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मतको लागि सहज बनेको बताइन्छ। फागुन १२ गते पूर्वको राजनीतिक समीकरणले मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाउने सम्भावना न्यून थियो। त्यसताका उनलाई आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेश सभा गरी जम्मा २४ को मात्रै साथ थियो।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको छ, फागुन १२ गते राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिलगायत दलबीचको समझदारीपछि उनलाइ सहज भएको हो।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यहाँ बहुमतको सरकारको लागि २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेसलाई नागरिक उन्मुक्ति वा माओवादीको साथ चाहिएको थियो। पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले उनीलाई बहुमत पुग्ने देखिएको छ।