काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि लक्षित गरी लागू गरिएको आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटको माध्यमबाट हुन सक्ने आचारसंहिता उल्लंघनप्रति सजगता अपनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनालाई नियन्त्रण गर्न त्यसप्रति सजगता अपनाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले फागुन १७ देखि चैत ५ गतेसम्म लागू हुने आचारसंहिता जारी गरेको हो । आयोगले ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७९’ भदौ १३ गतेको नेपाल राजपत्र खण्ड–७२, सङ्ख्या ३२ मा प्रकाशित गरेको थियो । गत वैशाख ३० गते र मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा सामाजिक सञ्जालबाट भएका निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना नियन्त्रण गर्न आयोगलाई निकै कठिनाइ भएको थियो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट आचारसंहिता उल्लंघन हुनेतर्फ सचेत हुँदै त्यसको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न आचारसंहितामा विविध प्रावधानहरू राखिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो ।
आयोगले आचारसंहितामार्फत सामाजिक सञ्जाल, युट्युबलगायत विविध माध्यमबाट कसैको चरित्र हत्या गर्ने, मानहानि गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको सामग्री उत्पादन गर्न वा प्रकाशन प्रसारणमा रोक लगाएको छ । निर्वाचनको विश्वसनीयता, आयोग वा आयुक्तको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नपाइने भन्दै त्यसमा रोक लगाएको हो ।
आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाउने, निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन गर्न वा झुटो साइट खोल्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । आचारसंहितामा झुटो साइट सञ्चालन गर्न वा गराउन नपाइने, होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषणलगायत अपमान, हेट स्पिचजस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नपाउने भनिएको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ– ‘निर्वाचन व्यवस्थापन तथा मतदाता शिक्षालगायतका कार्यक्रम अवरोध हुने किसिमले कुनै पनि कार्यक्रम गर्न पाउने छैन ।’ आयोगले यो समयमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामग्री वा सूचनालाई बिगार्न नपाइने जनाएको छ ।
कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कुनै पनि कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा हतोत्साहित गर्न नहुने, निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
यो समयमा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक कुनै पनि संस्थानले त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि परियोजनाको स्रोत, साधन कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउने छैन ।
सो आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका मन्त्री, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा भ्रातृ संगठन, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानको कार्यालय तथा कर्मचारीले यसको पालना गर्नुपर्नेछ ।
यसै गरी, उम्मेदवार तथा उम्मेदवारका प्रतिनिधि, उम्मेदवारको मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, सञ्चार प्रतिष्ठान तथा कर्मचारी र मतदातामा लागू हुने जनाएको छ ।