काठमाडौं – तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी निर्णयलाई गठबन्धन सरकारले खारेज गरिदिएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। अब रविले गरेको उक्त निर्णयमाथि सरकारले छानबिन अघि बढाउने भएको छ।
पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका मापदण्ड राखेर ल्याएको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गरिदिएको हो।
ठेक्का प्रक्रियामा जोडिएको कम्पनीको लाइसेन्स पनि खारेज गरिदिएको एक मन्त्रीले बताए । यसका लागि रविले अघि बढाएको कार्यविधि पनि खारेजीमा परेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको काम पनि बन्द गरिएको छ। सरकारले रविले दिएको ठेक्काका लागि राखिएको धरौटी पनि जफत गरिएको छ।
रविले लगाएको ठेक्का सार्वजनिक खरिद ऐन र विरुद्धमा कानुनविरुद्धमा रहेको पनि सरकारले ठहर गरेको छ।
नागरिकका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने संयन्त्रको जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने गरी ल्याएको कार्यविधि खारेज गर्ने तयारी गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यसअघि नै गरेका थिए।
यससँगै रविले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत दिने निर्णय गराएको ठेक्का पनि रद्द भएको छ।