काठमाडौं : सरकारले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका सबै चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्ने भएको छ ।
बलात्कार तथा घरेलु हिंसाका घटनामा न्यायिक निरुपणको व्यवस्थापनलाई छरितो बनाउन सबै प्रहरी युनिटमा सरकारले महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्न लागेको हो । हाल मुलुकभर साढे २ हजार प्रहरी युनिट छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा भने, ‘बलात्कार तथा घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषणसम्बन्धी मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्यायिक निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
बालबालिकामाथिको दुर्व्यवहार, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागुपदार्थ दुर्व्यवसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलकजस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गरिने समेत उनले बताए ।
‘दाइजो, बोक्सी, झाँक्री, छाउपडी लगायतका समस्या नियन्त्रण गर्न सामाजिक कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई कडाइकासाथ कार्यान्वयन गरिनेछ’, राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
नीति कार्यक्रममा सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको सेवानिवृत्त हुने अवधि पुनरावलोकन गरेर बढुवा प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाइने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।