काठमाडौं : सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुँदै छ । आज सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।
त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।