काठमाडौं : गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको पेशी बुधबार हुँदैछ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दर्ता गरेको रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो।
लामिछानेलाई निलम्बन गर्नुपर्नेसहितको माग राखिएको रिट सोमबार अदालतमा दर्ता भएको थियो। पहिले अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले आदेश दिएको थियो।
भट्टराईको रिटमा गृहमन्त्री लामिछानेसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेललाई विपक्षी बनाइएको छ। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा कुनै अभियोग वा छानबिन नभएको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ। लामिछाने पदमा रहिरहँदा छानबिनमा स्वार्थ बाझिने जिकिर रिटमा गरिएको छ।
रिटमा लामिछानेले विभिन्न सहकारीका बचतकर्ताको रकम गोरखा मिडियामा ल्याएर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
सहकारी प्रकरणमा कांग्रेस र सत्तासाझेदार दलहरूबीचको सहमतिअनुसार एमाले सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा संसदीय समिति गठन भइसकेको छ ।
समितिमा कांग्रेसबाट बद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, एमालेबाट सरिता भुसाल, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य रहेका छन् ।