काठमाडौँ : उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको मुद्दा शुक्रवार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिँदै छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिने गरी जाहेरी समेत परेको दाबी गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट दिँदै कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान,अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि सो पत्र खारेज गर्नुपर्ने माग सहित रिट निवेदन सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सुरुमा उक्त रिट दरपिठ भएपनि पछि न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानाको इजलासले दर्ता गर्न आदेश गरेपछि पुन दर्ता भएको थियो ।
रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
Facebook Comments Box