धनगढी: चर्को आलोचना र विरोध भएपछि नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले कानुन विपरीत प्रयोग गर्दैै आएको सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका रावलले बुधबार आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी प्रदेश सरकारलाई नै फिर्ता गरेको बताएका हुन्।
उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सुपप्र ०१–००१ झ ३१८ नम्बरको उक्त गाडी प्रयोग गरिरहेका थिए।
मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मा मुख्यमन्त्रीलाई दुई, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री एक/एकवटा सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक र सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई प्रदेशसभाले सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
पूर्वमुख्यमन्त्री र सत्तापक्षका दलका नेतालाई प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाबाट सवारीसाधन उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था छैन। कानुनविपरीत गाडी सुविधा लिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री रावलको आलोचना हुँदै आएको थियो।