सशस्त्र प्रहरी बलमा गणपतिको कमजोरी ढाकछोप गर्न हवल्दारलाई जन्मकैद गराउने चलखेल विशेष अदालतबाट खारेज भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गण दार्चुलाका तत्कालिन गणपति तथा एसपी त्रिभुवन बिष्टले रासनमा गर्दै आएको घोटालाको सूचना मिडियासम्म पुगेपछि राज्यविरुद्धको अपराध गरेको भन्दै वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह शाहुमाथि झठो मुद्दा लगाइएको थियो।
हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको भन्दै जन्मकैदको मागदाबीसहित मुद्दा खेपिरहेका शाहुले बुधबार मात्रै सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका छन्।शाहुले रासनमा गरेको अनियमिताबारे सञ्चारकर्मीलाई सूचना चुहाएपछि एसपीमाथि अनुसन्धान हुनपर्नेमा उल्टै हवल्दारलाई विशेष कानुन लगाएर जेल पठाइएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले गठन गरेको विशेष इजलाशले साहुमाथि हातहतियारको सूचना चुहाएको आरोप लगाएको थियो। ‘एसपी विष्टलाई जोगाउन सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयको कानुन शाखाले शाहुलाई हातहतियारको सुचना चुहाएको आरोप लगाएर विशेष इजलाश गठन गरी थुनामा पठाएको थियो’, स्रोतले भन्यो। ‘तर सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतले सिपाहीको रासन खाने एसपीलाई जोगाएर हवल्दारलाई जेल पठाउने चलखेल खारेज गरिदिएको छ।’
विशेष अदालतले शाहुलाई सफाइ दिए पनि सिपाहीको रासन खाने एसपीमाथि भने अहिलेसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। अहिले पनि उनी फेरि दार्चुलामै हाकिम भएर जानका लागि शक्ति केन्द्र धाइरहेको स्रोतको दाबी छ। एसपी बिष्टमाथि छानबिन गर्न उनलाई गणपतिको जिम्मेवारीबाट मुक्त पनि गरिएको थियो। तर उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै संरक्षण भएकाले सशस्त्र प्रहरीले आन्तरिक छानबिनसमेत गर्न नसकेको बताइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले उनीमाथि छानवीन गर्न खोजेपछि शक्ति केन्द्रको दबाबमा रोकिएको थियो। सशस्त्र प्रहरीले नायब महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे अध्यक्ष र गृह सहसचिव टेकबहादुर केसी तथा सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कुमार न्यौपाने सदस्य रहेको तीन सदस्य विशेष इजलाश गठन गरेको थियो। सोही विशेष अदालतले हवल्दारलाई जागिरबाट बर्खास्त गरी पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।
‘एसपी विष्टले गणमा आर्थिक अनियमितता गरेको सूचना चुहिएको र हवल्दार शाहुलाई जेल पठाएको बारेमा सशस्त्र प्रहरीभित्रै आलोचना भएपछि उनले शक्तिकेन्द्रबाट दबाब दिएका थिए,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार आफूमाथि छानबिन हुने भएपछि उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिन लगाएका थिए। ‘एसपी बिष्टका विषयमा छानबिन नगर्न आइजीपीलाई राजनीतिक शक्ति केन्द्रको ठूलै दबाब परेको छ त्यसकारण अहिलेसम्म उनी जोगिएका छन्,’ स्रोतले भन्यो।
रासनमा अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि छानबिनका लागि सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पुरुषोत्तम थापाको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। ‘तर उक्त समितिले पनि एसपी बिष्टलाई जोगाउने गरी छानबिन गरेको थियो,’ सशस्त्र स्रोतका अनुसार, ‘बाहिर मिडियामा बिभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको खबर आए पनि छानबिन समितिले एसपी बिष्टलाई जोगाउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।’ अहिले एसपी बिष्टसंगै छानबिन समितिमाथि पनि कारबाहीको माग हुन थालेको छ।
हवल्दार शाहुले ४४ नम्बर गण मुख्यालय खलंगाभित्रको रासन भत्तामा गणका हाकिमले अनियमितता गरेको सूचना बाहिर ल्याइदिएका थिए। गणभित्रको हाजिरी विवरण मात्र उपलब्ध गराएका उनलाई हातहतियार र गोलीगठ्ठासहितको विवरण अनधिकृत व्यक्तिलाई उपलब्ध गराएको अपराध र ‘कपट’पूर्ण अभियोग कानुन शाखाका एसएसपी युवाराज अर्यालले लगाएका कारण उनी जेल जाने वातावरण बनेको थियो।
उक्त गणमा कार्यरत २ सय ५८ मध्ये १ सय २२ जना सुरक्षाकर्मी एकै दिन अनुपस्थित भएको विवरणसहित गत २८ जेठमा धनगढीबाट सञ्चालित एक सञ्चार माध्यममार्फत समाचार सार्वजनिक भएको थियो। केही दिन उपस्थित र अनुपस्थित प्रहरी कर्मचारीको संख्यात्मक विवरणसहित समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। एसपी बिष्टले गणमा आर्थिक अनियमितता गरेको सूचना शाहुले पत्रकार भनिएका सन्तोष सिंह ठगुन्नालाई दिएका थिए। त्यसपछि पत्रकारले समाचार प्रकाशन गरे। सो समाचार प्रकाशन भएपछि स्रोतको संरक्षण गनुपर्नेमा उल्टै ती पत्रकारले स्रोतको पोल खोलेपछि हवल्दार शाहु विवादमा तानिएका थिए।
उनले गणमै गएर हवल्दार साहुले नै आफूलाई सूचना दिएको भनी बयान दिएका थिए। गत ३० जेठमा शाहुलाई दार्चुलाबाट धनगढीको अत्तरियास्थित बाहिनी हुँदै सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वार्टर हल्चोक लगिएको थियो।