काठमाडौँ – गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम बजारमा ल्याउन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्।
उनले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्रमा परेको असरले नेपालका बैङ्क वित्तीय क्षेत्र, उद्योग व्यवसायी मात्र नभएर सहकारी क्षेत्रमा समेत असर परेको बताए।
गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘राज्यको विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गरेर बजारमा ल्याउने र त्यो रकमको सदुपयोगितामा संवेदनशील हुने हो भने पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ। सहकारी अभियानको पछिल्लो मागको विषयमा सरकार संवेदशनशील हुन आवश्यक छ ।’
सहकारीमा वर्तमान समयमा देखिएको समस्याको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घद्वारा गठित उपसमितिको आयोजनामा आइतबार महासङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क र नेफस्कूनका संल्लाहकारहरुको काठमाडौंमा संयुक्त बैठक बसेको थियो।
तीनवटै छाता सङ्घका सल्लाहकारहरूले सहकारीको समस्या समाधानका लागि सक्दो पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सो छलफलमा महासङ्घका सल्लाहकार समेत रहेका गृहमन्त्री खाँणले आर्थिक नीति र गतिविधिले मुलुकको सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदा सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताउँदै भने, ‘सहकारी क्षेत्र तल्ला तहसम्म पुग्ने क्षेत्र भएकाले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि मेरो तर्फबाट सहयोग रहन्छ। ’
उनले भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभामा अझै ठुलो सख्यामा सहकारीकर्मीहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।
उनले निर्वाचन पछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा समेत पछिल्लो अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको विषयमा गम्भीर छलफल भएको समेत बताए।
सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईंले समेत बैङ्कको आसन्न निर्वाचन सहितको साधारण सभाबारेमा विस्तृत जानकारी गराएका थिए। सो समितिले गत शुक्रबार सहकारी विभागमा पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
जसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सहकारीमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनका लागि सरकारका विभिन्न कोषबाट राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत् सफ्टलोन उपलब्ध गराउनुपर्ने, संस्थाहरूको ऋण असुलीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने माग राखिएको छ।