धनगढीः संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट रवि लामिछानेको पद गुमेको छ। तर गृहमन्त्री छँदा रविले खेलेको भूमिकाको सजायँ महाकाली किनारका जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था आउदैछ। महाकाली नदीमा भारतले बलमिच्याइँपूर्वक गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको विषय स्थानीयस्तरका साथै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसम्म पुगेकै छ। तर, यसमा सुधार हुनुको साँटो गृहमन्त्री र मन्त्रालयस्तरकै सहमतिमा नेपाली भूमिमा जोखिम बढ्नेगरी तटबन्ध धमाधम निर्माण भइरहेको छ।
पुस ११ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने रास्वपा मात्रै होइन गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय पनि भारतभक्त देखिएका छन्। कतिसम्म भने, स्थानीयस्तरमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सिडिओको सरुवा रोकेर भारतीय तटबन्ध निर्माणलाई सघाइँदैछ। सरकारमा जानुअघि विज्ञप्ति निकाल्ने रास्वपा पनि यसबारे चुपचाप छ।
माघ ३ गते कार्यविधि जारी गरेको केही दिनमै गृहमन्त्रीले चार दर्जन जिल्लाका सिडिओको फेरबदल गरेका छन्। तर, दार्चुलाका दीर्घराज उपाध्यायलाई भने रवि लामिछानेले भारतले तटबन्ध नबनाउँदासम्म दार्चुलामै बस्न भनेका छन्। ‘एक वर्ष अवधि पुगिसकेका सिडिओको सरुवा स्वाभाविक थियो तर गृहमन्त्रीले नै विशेष जिम्मेवारी दिएर चैत्रसम्म बस्ने म्याद थपेका छन्’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो।
उपप्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले जारी भएको सिडिओ सरुवाको कार्यविधिमा वैशाखअघिदेखि कार्यरत सिडिओको सरुवा गरिने उल्लेख छ। यसैगरी, एक वर्ष अवधि पुगेका सिडिओको सरुवा गरिने कुरा पनि त्यसैमा परेको छ। ‘दार्चुलाका सिडिओले स्थानीय र संघ तथा प्रदेशसभाको गरी दुबै निर्वाचन गराउने मौका पाएका छन्, दुइ वटा निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने अवसर अहिलेसम्म कसैले पाएका थिएनन्’ दार्चुलाका एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्।
भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो सरुवा तत्काल नभएको सिडिओ स्वयंले बताए। ‘संवेदनशील क्षेत्र भएकोले भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्न र सहमतिअनुसारको कार्य गराउन मेरो सरुवा अहिले भएको छैन’ प्रजिअ उपाध्यायले भने।
भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गरिएको र नेपालतर्फको जोखिमबारे आफूहरू सचेत भएको उनको भनाइ छ। ‘भारततर्फको तटबन्ध निर्माणका लागि नदी डाइभर्सन गर्न दिएका छौं, तटबन्ध निर्माणपछि डाइभर्सनको सबै क्षेत्र हटाउने सहमति भएको छ’ दीर्घराज उपाध्यायको भनाइ छ।
अहिले एकातर्फ भारतीय पक्षले महाकाली नदी डाइभर्सन गरी नेपालतर्फ फर्काएको छ भने अर्कोतर्फ नदीको बहाव नेपालतर्फ तटबन्धको संरचना ठोक्किएको छ। यसबाट नेपालतर्फको संरचना कमजोर हुने र जोखिम बढ्नेमा स्थानीयवासी चिन्तित छन्।