धनगढी – कैलाली कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका णा उन्मुक्ति पार्टीका निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य अरुण चौधरीको मुद्दामा उच्च अदालत दिपायलले सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ।
आज (आइतवार) सरकारी वकिलको कार्यालय कैलालीलाई फागुन ३ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिएको हो।
आज बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश देशबहादुर सार्कीको इजलासमा परेको थियो। ‘यसमा के कसो भएको होरु निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने होरु निवेदकको माग अनुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण एवं प्रमाण भए सो समेत खुलाई प्रमाणसहित फागुन ०३ गतेका दिन ११:०० बजेसम्म उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, दिपायलमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्नू’ भनि आदेश गरिएको हो। यस्तै उक्त आदेशमा म्याद गुजारी बसेमा पछि उजुरबाजुर नलाग्ने भनिएको छ। कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेका चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतमा रहेको श्रव्यदृश्य संवाद कक्षमा उपस्थित गराउन पनि भनिएको छ।
तर, निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ। उक्त मुद्दामा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट माघ २७ गते दायर गरिएको थियो। सो मुद्दामा अधिवक्ता गम्भीरसिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए।
१९ गते बाँकेबाट पक्राउ गरेका कैलाली २ बाट निर्वाचित चौधरीलाई रिहाइको माग गर्दै २२ गते उच्च अदालत दिपायलमा अर्को उत्प्रेषण परमादेश रिट पनि दर्ता गरिएको थियो। उक्त रिटमा पनि आज नै बहस भएको थियो। गणेश ठाकुरको इजलासमा रहेको मुद्दामा सरोज बुढाथोकी, गम्भीर सिंह ऐर र गजेन्द्र केसीले बहस गरेका थिए।
सो मुद्दाको अर्को पेसी ३ गते तोकिएको छ। ३ गते चौधरीको पनि बयान लिने तयारी गरिएको छ। २०६६ भदौ ३ गते लु २ त २११ नम्बरको ट्र्याक्टर जलाएको भन्दै २०६७ भदौ २ गते कैलाली जिल्ला अदालतमा अरुण चौधरीसहित तीन जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। सोही मुद्दामा २०७० वैशाख ९ गते कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित पर्सराम चौधरी र वीरबहादुर चौधरीलाई जनही छ महिना कैद र ८ लाख १८ हजार ४२३ रुपैयाँ पीडितलाई उपलब्ध गराउने फैसला गरेको थियो। छ महिना कैद भुक्तान नगरेको भन्दै चौधरीलाई प्रहरीले १९ गते पक्राउ गरेको थियो। अहिले उनी कैलाली कारागारमा आफ्नो कैद भुक्तान गरिरहेका छन्।
