राधा कृष्ण देउजा,काठमाडौँ – नेपाल प्रहरीको एआइजी बढुवा नजिकिंदै जाँदा निरन्तरको प्रहरी बढुवा समय जस्तै अहिले पनि अनेकन आरोप प्रत्यारोप षड्यन्त्रहरुको खेलो फडको सुरु भएको छ । यस्तैमा प्रहरीको घृणित खेलो फडकोको निशानामा अहिलेको बढुवाका प्रतिष्पर्धी रहेका नेपाल प्रहरीका डिआइजी अशोक सिंहलाइ पारिएको हो कि जस्तो लाग्छ ।
त्यसैले नै त हो कहिले उनको विरुद्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको विषयलाइ फिराद पत्रनै सार्वजनिक गराइएको छ भने कहिले प्रहरी किताव खानामा सुरक्षित र गोप्य रहनु पर्ने निजको व्यक्तिगत विवरणको प्रमुख कागज नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिनै पत्रपत्रिकालाइ उपलव्ध गराउने काम भएको छ । यसो हेर्दा पत्रपत्रिकाले निकालेको समाचारमा प्रहरीको आन्तरिक प्रतिष्पर्धालाइ दोष किन ? भन्ने सवाल पनि खडा गर्न सकिएला । यहाँ पत्रकारहरु ( जसले प्राप्त सूचना र कागजात अनुसार देखेको लागेको वा देखाइएको कुरा लेख्नेनै हुन ) लाइ दोषी करार गर्न खोजेको वा वहाँहरुको नियतमा शंका गर्न खोजिएको हैन। तर पत्रकारहरुलाइ समेत गुमराहमा राखेर आफुले स्थापित गर्न खोजेको सूचना मात्रै दिएर षड्यन्त्र गर्ने पापी प्रवृतिको भण्डाफोर गर्ने काम जरुर गर्न खोजिएको हो ।
तसर्थ सुरुमै एउटा कुरा स्पष्ट पारौं कि नेपाल प्रहरीको सरुवा बढुवामा व्यक्ति हैन पात्र ( कर्मले निर्माण गरेको परिचयले निर्धारण गर्ने ) लाइ महत्व दिनुपर्छ भन्ने ठान्छु तसर्थ अब हुने बढुवामा पनि योग्यता , क्षमता अनि निष्ठाको मापनमा हुनुपर्ने व्यक्तिहरुनै बढुवा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ मेरो । त्यसैले बढुवाको मापक विषयहरुको मुल्यांकनको आधारमा बढुवा गर्नेहरुको निर्णय प्रभावित पार्ने गरेर यसो त्यसो नभनौं नै होला । यद्धपि बढुवाको प्रतिष्पर्धीलाइ प्रतिष्पर्धामा समेत आउन नदिने पापी षड्यन्त्रको बारेमा मौनता साँध्नु राम्रो हुदैन तसर्थ डिआइजी अशोक सिंहको विषयमा उठेको कुराहरुमा निम्न कुरा राख्न चाहन्छु : १. नेपाल प्रहरीको निरिक्षेकको रुपमा सेवा प्रवेश गरेर डीआइजी सम्म भइन्जेल अशोक सिंहको नागरिकताको परिक्षेण भएन होला ? पक्कै भयो तर किन उनको सर्टिफिकेटमा उल्लेखित जन्म मितिलाइ मान्यता दिइयो त भन्दा उनको नागरिकतामा यति बर्षको भनेर जारि गरिएको छ तर उनि कुन वर्ष कुन महिना र कति गते जन्मिए भनेर लेखिएको छैन ।
तसर्थ, नागरिकताले नखुलाएको जन्म मितिको साटो उनको शैक्षिक योग्यतामा उल्लेखित जन्म मितिले मान्यता पाएको स्पष्ट हुन्छ । २. अनि उनको शैक्षिक योग्यता नक्कली भन्ने कुनै आधार नरहेको बुझिन्छ किन भने उनले प्रविणता प्रमाणपत्र सरह हुने १२ कक्षा भारतीय सैनिक विद्धालय बाट गरेको र स्नातकको अध्यन शंकर देव क्याम्पस र कैलाली बहुमुखी कलेजमा गरेर सकेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट स्नातकोत्तर तह समेतको अध्यन पुरा गरेको भन्ने कुरा विश्वासनीय सुत्रबाट जानकारीमा आएको छ । म चाहिं अर्काको निजि कागजपत्र हेर्न नचाहने हुनाले मैले त्यसको कपि नै चाहिं मागिन ।
यद्धपि मैले पाएको सूचना गलत भए माफी माग्ने जनाकारी अहिले नै दिन चाहन्छु । तर मैले जाने बुझेसम्म उनको शैक्षिक योग्यताको विषय प्रहरीका पापीहरुले चलाएको मनोगत हल्लाको अंश वाहेक केहि हैन । ३. अनि अर्को कुरो मानौं संचार माध्यमलाइ उपलव्ध गराइएको समाचारहरु सत्य नै रहेछ रे अनि त्यसो हो भने आजसम्म आइपुग्दा उनलाई सुरु नियुक्ति दिने देखि समय समयमा बढुवा दिनेहरुलाइ कारवाही गर्नु पर्दैन । अशोक सिंहले जे बुझाए त्यसलाइ विचमा बदलेका वा अरु केहि त गरेको त हैनन । जे बुझाए त्यो नै अहिलेसम्म छ भने नियुक्ति दिने देखि बढुवा दिनेले के भाङ्ग खाएर उनलाई नियुक्ति र बढुवा दिए त ? भन्ने सवाल किन नउठाउने ? अनि नागरिकतामा नै त्रुटी थियो भने के कति आधारमा उनलाई अहिलेसम्म सेवा गर्ने अवसर दिइयो ? त्यसरी नियुक्तिनै पाउन नमिल्नेलाइ नियुक्ति दिए पछि त नियुक्ति पाएर सेवा गर्नेले त हालसम्म गरेको कामको आधारमा दण्ड वा पुरस्कार मात्रै पाउने हो ।
कारवाही नै गर्नु परे त कागजपत्रको जाँचबुझ नगर्ने नालायकहरुलाइ हैन र कारवाही गर्नु पर्ने ? ४. अर्को कुरा नेपालको संसदमा निर्वाचित साँसदहरुको सपथ ग्रहण गराउने क्रममा जेष्ठ सदस्य को हो भन्ने निर्क्योल गर्ने क्रममा नागरिकताको आधारमा स्पष्ट जेष्ठ देखिने महेन्द्रराय यादवलाइ निजले नागरिकतामा उल्लेखित जन्म मिति गलत भएको आफु उल्लेखित भन्दा निक्कै पछि जन्मेको भनेर भनेको कुरालाइ मानेर पशुपति शमशेर जवरालाइ जेष्ठ करार गरेको हैन ? अनि महेन्द्र राय यादवले नागरिकतामा प्रष्ट लेखिएको जन्म मिति आफ्नो असली जन्ममिति हैन भन्न पाउने तर अशोक सिंहले चाहिं नागरिकताले नखुलाएको आफ्नो जन्म मिति शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरुमा खुलेकोले त्यसैलाइ मान्नु पर्छ भनेर स्थापित गरेको तथ्य नमान्ने ? उल्लेखित तथ्यहरुको विश्लेषण गरेर हेर्दा अरु केहि नभने पनि यति जरुर भन्न सकिन्छ कि डिआइजी अशोक सिंह विरुद्ध प्रहरीकै केहि पापी पात्रहरु लागेको देखिन्छ ।
त्यसैले यति भनौं कि राज्यको निर्णयक तहले सत्य तथ्यको आधारमा निर्णय गरोस । आरोप र अफवाह र षड्यन्त्रपूर्ण प्रचारले राज्यको निर्णायक क्षमतालाइ प्रभावमा नपारोस । राज्यले सत्य तथ्यमा आधारित भएर निर्णय गर्दा जो जे होलान त्यसलाइ त्यसै अनुसार बुझौंला ।