टेकसिंह धामी धनगढी: सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछिको प्रायः समय मुलुकको राजधानी काठमाडौंमै बिताएका कमलबहादुर शाह चार दिन अगाडि फेरि राजधानी हानिएका थिए।
संरचनागत हिसावले संघीयता आएपनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने दल तथा नेताहरुले गर्न सकेको देखिदैन। त्यसकारण मुख्यमन्त्री शाह केन्द्रको पार्टी नेतृत्व र शीर्ष नेताहरुलाई रिझाउन बेलाबखत राजधानीतिर छिरे। राजनीतिक निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय सहमती र नेतृत्वको मुख ताक्नुपर्ने नियतीले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पटकपटक काठमाडौं पुगायो। अस्तीमात्रै काठमाडौं पुगेर उनले नेपाली काँग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रकाशमान सिंहसँग भेटवार्ता गरे। सिंह निवास चाक्सीवारी पुगेरै मुख्यमन्त्री शाहले सिंहलाई भेटेका थिए। मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विश्वासको मतबारे सहजीकरण गरिदिन नेता सिंहलाई आग्रह पनि गरेका थिए। त्यसपछि उनी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर फर्किएका छन्।
आन (सोमवार) बिहान उनी सुदूरपशिचमको अस्थायी राजधानी समेत रहेको धनगढी पुगेका छन्। विश्वासको मत पाउने आधार तय गरेर पद सुरक्षित गर्न काठामाडौंमा उनले अन्य दलका शिर्ष नेताहरुलाई पनि भेटेका थिए। तर, पनि शाहले अझै विश्वासको मत लिने मिति भने निर्धारण गरेका छैनन्। माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहले फागुन २५ सम्म विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। केन्द्रमा फेरिएको गठबन्धनले सुरक्षित बनेका शाहले अहिलेसम्म विश्वासको मत लिने मिति तय नगरेका हुन्। तर। कांग्रेस स्रोतले भने १८ देखी २० गतेभित्र शाहले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको जनाएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा नेपाली कांग्रेससहित ८ दलको गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क देखिएका छन्। ‘
केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि सोहीअनुसार अघि बढ्छ। माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी समेतलाई विश्वासमा लिएर मुख्यमन्त्रीज्यूले चाँडै विश्वासको मत लिनुहुन्छ’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने, ‘अब १८ गते वा २० गते उहाँले विश्वासको मत लिनुहुन्छ।’ नेकपा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत नपाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २६ माघमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल शाहलाई कांग्रेसका १९ र सरकारमै सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार जना प्रदेशसभा सदस्यको मात्र समर्थन छ।
तर प्रदेशसभाको विश्वास पाउन २७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। केन्द्रको ८ दलीय गठबन्धनमा रहेका दल माओवादी केन्द्रको १० (सभामुखबाहेक) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन पाएमा मुख्यमन्त्री शाहले ४० प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउनेछन्। प्रदेशसभामा आठदलीय गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेका दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र सांसद गरी १२ जना रहेका छन्।
नाउपाले के गर्छ ? तत्कालीन सरकार गठनका बेला नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत दिएन। टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी प्रमाणीत भइ डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका रेशमलाल चौधरी संस्थापक रहेको नाउपाले अहिले के गर्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ। अहिलेका मुख्यमन्त्री शाहले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन्। तर अहिलेसम्म विश्वासको मतनारे ठोस निर्णय नभएको नाउपाका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गङ्गाराम चौधरीले बताए। उनले भने, ‘केन्द्रमा राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउन हामी एक ठाउँमा उभिएका छौँ।
अब प्रदेशमा पनि त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ।’ उनले थपे, ‘सुदूरपश्चिममा हामी सरकारमा जादैनौ, तर समर्थन दिएर विश्वासको मत दिने कुराको पार्टीले निर्णय गर्न बाकी छ।’ यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसअघिका सरकारसमक्ष राख्दै मागहरु पनि कायम रहने उनले बताए। सो पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ र आफ्नो सहयोग माग्ने दलसँग प्रतिवद्धता खोज्दै आएको छ।त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा केन्द्रको निर्णय पर्खिरहेको छ।