धनगढीः गृह मन्त्रालयको आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा बझाङसहित तीनवटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अनुत्तीर्ण भएका छन। अर्धन्यायिक अधिकारको समेत प्रयोग गरिरहेका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमध्ये बझाङ, जाजरकोट र चितवन ६ महिने कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका हुन।
पश्चिम रुकुम भने कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएको छ। ११.५० अंकसहित कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएको जाजरकोटमा गत असोज १२ यता उपसचिव अञ्जन न्यौपाने प्रमुख जिल्ला अधिकारी छन। त्यसअघि उपसचिव रामबहादुर शाही प्रजिअ थिए।
दुवै प्रजिअको पालामा जिल्ला प्रशासनको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको हो। १२.१९ अंक पाएको चितवनमा विगत १५ महिना आसमान तामाङ प्रजिअ थिए।
माघ १६ देखि सुरेन्द्र पौडेलले जिल्ला प्रशासनको नेतृत्व गरिरहेका छन। १४।१० अंक पाएको बझाङमा गत माघसम्म बाबुराम अर्याल प्रजिअ थिए। उनको इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा (कपिलवस्तु) मा सरुवा भएपछि माघ ११ मा नारायणप्रसाद पाण्डेय प्रजिअ भएर बझाङ गएका छन।
कार्यसम्पादनमा सर्वोत्कृष्ट पश्चिम रुकुमले ४१ पूर्णाङ्कमा ४०।८८ अंक पाएको छ। कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट १० जिल्लामा पश्चिम रुकुमसहित पूर्वी रुकुम, प्यूठान, रूपन्देही, पर्वत, पूर्वी नवलपरासी, डडेल्धुरा, दाङ र काठमाडौं छन।
उत्कृष्ट १० जिल्लाले ३९।४४ भन्दा माथि अंक पाएका छन। ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने जिल्ला कार्यसम्पादनमा अनुत्तीर्ण सूचीमा समेटिन्छन। कमजोर कार्यसम्पादन सूचीका १० जिल्लामा जाजरकोट, चितवन, बझाङपछि क्रमशः सिरहा, दोलखा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, पर्सा, सोलुखुम्बु र सर्लाही छन।
प्रशासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ९० प्रतिशत वा त्यसमाथि अंक ल्याउने ‘अति उत्तम’ मा ३१ जिल्ला परेका छन। ७५ प्रतिशत देखि ८९ प्रतिशत अंक ल्याएका २२ जिल्लालाई उत्तम कार्यसम्पादनको सूचीमा राखिएको छ। ६० देखि ७४ प्रतिशतसम्म ल्याउने मध्यम सूचीमा १३ जिल्ला छन। ४० देखि ५९ प्रतिशत अंक ल्याउनेमा ८ जिल्ला छन।
गृह मन्त्रालयले प्रजिअहरूसँग हरेक साउनमा मातहत १ वर्षका कामबारे कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रजिअको कार्यसम्पादनलाई ६ वटा समूहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
शान्तिसुरक्षा तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा २९, शासकीय प्रबन्धमा ४४, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा १०, मुआब्जा वितरण तथा विकास सहजीकरणमा ७, लागूऔषध नियन्त्रण ५ र मन्त्रालयको मूल्यांकन ५ गरेर १ सय पूर्णाङ्कमा जिल्ला प्रशासनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने व्यवस्था छ।