काठमाडौं: संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सर्वसम्मतरूपमा अनुमोदन गरेको छ। आज बसेको बैठकले संसदीय सुनुवाइपछि श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको हो।
श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष न्यायपालिका सुधारका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहित धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले न्याय सम्पादनलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउनको लागि १८ पन्ने योजना पेश गरेका थिए।
२०७३ साल साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त श्रेष्ठ सरकारी सेवामै लामो समय रहेर सर्वोच्चमा पुगेका हुन्। सन् १९५९ अक्टोबर ६ तारिखमा डोटीको सिलगढीमा जन्मिएका उनले मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानूनमा डिप्लोमा गरेका छन्।
सन् १९८२ अप्रिल ९ मा उनले शाखा अधिकृतको अस्थायी दरबन्दीमा सरकारी सेवा सुरु गरेका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय अदालतमा उनी शाखा अधिकृत भएका थिए। सन् १९८८ फेब्रुअरी ६ तारिखमा श्रेष्ठ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि सन् २०१४ मा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
उनी सन् २०२४ को अक्टोबर ५ तारिखसम्म बहाल रहनेछन्।
