बाजुरा: बाजुराको जगनाथ गाउँपालिकामा श्रेस्ता कागतपत्र नमिलाउँदा १७ करोड रुपियाँ बढी बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको लेखाप्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशस्तरीय लिज्जा पुरस्कारबाट जिल्ला प्रथम भएको गाउँपालिकामा दर्जनौं कमजोरी रहेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु असुली लक्ष्यअनुसार नभएको, कर्मचारी दरबन्दीअनुसार स्थायीपदपूर्ति नभएको, विकास निर्माण र सेवा प्रक्रियामा प्रभावकारिता नभएको, अनुदानप्राप्त योजनाको अनुगमन नभएको, वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको लगायतका दर्जनौं कमजोरी औंल्याएको हो।
यस्तै विगत २०७८/०७९ सम्मको बेरुजु रकम १२ करोड ४५ लाख ४० हजार देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष ७९”०८० को मात्र ४ करोड ७३ लाख ४५ हजार गरी १७ करोड १८ लाख ८५ हजार रुपियाँ कूल बेरुजु देखिएको छ। जसमा गत ७८/०७९ को मात्र २ करोड ५९ लाख ८७हजार रुपियाँको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, १ करोड ८७ लाख ४ हजार रुपियाँ नियमित गर्नुपर्ने र २६ लाख ५४ हजार रुपियाँ असुल उपर गर्नुपर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने व्यवस्था छ तर स्वास्थ्यतर्फका समेत ५४ जनाकर्मचारी करारमा राखेर १ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च लेखेको छ।
त्यसैगरि ८९ वटा उपभोक्ता समिति गठन गरी ८ करोड ८० लाख ८ हजार ४ सय ९५ खर्च गरेको देखिएको छ।सूदुरपश्चिम प्रदेश स्थानीयतहका पदाधिकारीको सेवा सुविधा ऐन २०७५ को अनुसूची (क) माआफ्नो स्थानीयतह पालिकाभित्रको भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छैन।
तर आफ्नै वडापालिका अनुगमनको पनिलाखौं रुपियाँ भ्रमण भत्तालिएका छन्।