धनगढीः लगानीहरुको समूहले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणलाई कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी दर्ता गराएका छन्।
शुक्रबार लगानीकर्ताको एक समूहले नियमित विपरीत बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियममा आइपीआ निष्कासनको अनुमति दिएको भन्दै कारबाहि माग गरका हुन्।
उनीहरुले बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल विरुद्ध बीमा कम्पनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ जारी गर्न दिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छानविन र कारबाही गर्न माग गर्दै लिखित उजुरी दिएका हुन्।
सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भाटभटेनी, काठमाडौलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सो घटनाको छानविन गरी संलग्न दोषी उपर कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
उनीहरूले ज्ञापन पत्रमा लेखेका छन्, ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल, कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेल लगायतले बीमा ऐन २०७९ को दफा ४५ को उपदफा ५ को प्रतिबन्धात्मक ब्यवस्थाविपरित अख्तियारको दुरुपयोग गरी सिटिजन लाईफ, सन नेपाल लाईफ, आईएमई लाईफ र रिलायवल लाईफसहित चार वटा बीमा कम्पनीहरुलाई अंकित मूल्य भन्दा बढी रकम सर्बसाधारणबाट माग गर्न दिने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गरी कानून विपरितको कार्य र अख्तियार दुरुपयोग गरेका छन्। निजहरुले हिमालयन रि ईन्स्योरेन्सलाई अंंकित मूल्य भन्दा बढी सर्बसाधारणबाट रकम माग गर्ने गरी आब्हानपत्र स्वीकृत गर्ने अन्तिम तयारी गरेकोले यसअघि भए गरेका गैर कानुनीक ार्यहरु बदर गराउन, हुुन लागेका गैरकानूनी कार्य रोकि पाउन र जोजो संलग्न छन्, दोषीउपर प्रचलित कानून अनुसार हदैसम्म कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौं।’
‘नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लगानीकर्ताको हित प्रतिकुल र अपारदर्शी रुपमा मनलाग्दी प्रिमियम राखेर साधारण सेयरको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गरी घोराही सिमेन्ट लगायतका प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार समेत भईरहेकाले सो को छानविन गर्न, आइपीओको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गरी धितोपत्र बोर्डले २०७७ सालमा जारी गरेको बुक विल्डिड. कार्यविधि अनुरुप मात्र जारी गराउने गरी तत्कालका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न लगाइ दिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रि परिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, र अर्थ समिति, प्रतिनिधि सभालाई बोधार्थ पठाउँदै पीडितले उल्लेखित बीमा कम्पनीहरुलाई संचालन स्वीकृति ( लाईसेन्स) दिँदाको प्रावधान र आईपीओ स्वीकृति दिँदा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक, प्रत्याभुतकर्ता, रेटिड. ऐेजेन्सी, बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डबाट भएका सम्पूर्ण निर्णय, कागजपत्र, पत्राचारहरुको छानविन गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्।
यस्तै कानूनको बर्खिलाप अख्तियार दुरुपयोग भइरहेका कार्यहरु रोकि पाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिइएका उजुरीहरुको वेवास्ता गरिन्छ भन्ने आरोपहरुको स्वतःखण्डन हुने गरी यस उजुरीको तत्काल सुनुवाई भई ६० लाख लगानीकर्ताहरुको हितमा काम हुनेछ भन्ने पूर्ण विस्वास समेत व्यक्त गरेका छन्।