धनगढी : दुई वर्षअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) पहिलो महाधिवेशनको संघारमा छ ।
टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएर डिल्लीबजार कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका बेला रेशमलाल चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठको नेतृत्वमा नाउपा गठन गरेका थिए ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी कैद मिनाहा गरेपछि गत १५ जेठमा जेलबाट छुटेका चौधरी नाउपाको संरक्षकको भूमिकामा छन् । रेशमसहितका नेता तथा कार्यकर्ता अहिले कैलालीको टीकापुरमा २६–२८ पुसमा आयोजना हुने महाधिवेशनको तयारीमा छन् ।
५२ जिल्लामा संगठन विस्तार गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अधिवेशनबाट अध्यक्षसहितका ३९ पदाधिकारी र २४१ सदस्यीय केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने जनाएको छ । मनोनित सहित केन्द्रीय समिति भने ५०१ सदस्यीय हुनेछ ।
नाउपाको महाधिवेशन सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहेका बेला पहिलो महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्वमा अहिलेकै अध्यक्ष रेशम पत्नी रञ्जिता दोहोरिन्छन् कि नयाँ व्यक्ति आउँछ भन्नेमा आम चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्ने नाउपाका नेताहरु बताउँछन् ।
कतिपयले नाउपाका संरक्षकको भूमिकामा रहेका रेशमलाल चौधरी आफूले नेतृत्व लिनेगरी महाधिवेशन गर्न लागेको बताइरहेका छन् भने केही उनी नेतृत्वमा आउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बाधक बन्ने बताउँछन् ।
ती नेताका भनाइमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण रेशम चौधरीलाई पार्टीको नेतृत्व लिन सहज हुने देखिदैन । पार्टीका महासचिव रतन थापा भने पहिलो महाधिवेशनबाट नाउपाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्ने बताउँछन् ।
‘हाम्रो पार्टीमा अहिले म बन्छु भन्दै तफाडमछाड गर्नेहरु छैनन् । टीकापुरमा हुने महाधिवेशनले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका नाउपाका उपाध्यक्ष लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भूगोल मिलाएर केन्द्रीय समिति चयन गरिने बताए । नेतृत्व कसरी चयन हुन्छ भन्ने कुरा छलफलपछि मात्र थाहा हुने बताएका चौधरीले अहिलेको अध्यक्ष नदोहोरिने सम्भावना रहेको सुनाए ।
रेशमले भने महाधिवेशन प्रतिनिधिले जसलाई अघि सार्छ उही पार्टीको अध्यक्ष बन्ने बताएका छन् । चौधरीले आफू वा पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने कुरा नखुलाएपनि महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिने प्रष्ट संकेत गरेका छन् । महाधिवेनको हलले गर्ने निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका उनले पार्टीको विधानमा एक व्यक्ति एक पदको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशन गर्न लागेको सुनाए ।
टीकापुर घटनामा फौजदारी अभियोग लागेर जन्मकैदको सजाय भोगेर राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद मिनाहा पाएका चौधरीले आफ्नो हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ बाधक नहुने दाबी समेत गरेका छन् ।
रेशम चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा देखाएपनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ बाधक हुने निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले बताए ।
उक्त दफाको उपदफा २ को ९ख० मा राजनीतिक दलको सदस्य भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रि वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धिकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैद सजाय नपाएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाका कारण रेशमले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने ती अधिकारीले बताए ।
‘उहाँको मुद्दा अलि विवादित नै छ । माफी पाउनु र कसुरबाट सफाइ पाउनु फरक फरक कुरा हुन्’, निर्वाचन आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण माफी पाउँदैमा कसुर नगरेको भन्न मिल्दैन ।’