धनगढीः टीकापुरको ललिता निवास भनेर चर्चित जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको छ।
आज (बिहीबार) बसेको अख्तियारको बैठकले कैलालीको टीकापुरस्थित ३० बिघा सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने निर्णय गरेको हो।
अख्तियारको निर्णयअनुसार उक्त जग्गा घोटाला प्रकरणको फाइल बिहीबार नै विशेष अदालतमा पठाइसकिएको छ।
टीकापुरको जग्गा घोटाला प्रकरणमा २ सयभन्दा धेरैजनालाई प्रतिवादी बनाउने निर्णय भएको अख्तियारका एकजना अधिकारीले जानकारी दिए।
अख्तियारले काठमाडौंको ललिता निवासभन्दा ठूलो मानिएको यो घोटाला प्रकरणमा मुद्दा चलाउने भएपछि काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणादेखि लिएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशम चौधरीसमेत तानिने बुझिएको छ।
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष भएका थिए।
उनले २०५५ सालसम्म समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको भेटिएको छ।
१३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा.आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको कागजातबाट देखिन्छ।
आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका–१ मा पर्ने बसपार्क नजिकै मूल सडकमा पर्छ। वडा कार्यालयका अनुसार, उक्त जग्गाको गत वर्षसम्मको कर दाखिल भएको छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ। रेशमले फूलबारी टेलिभिजनको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए।
स्रोतका अनुसार रेशमले लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा १८ लाखमा किनबेच भइरहेको थियो।
नगर विकास समितिले मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि रेशमले पनि २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर उक्त जग्गा लिएका हुन्।
नक्कली विवरण बनाएर अनि मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हडप्नेमा सबैजसो कांग्रेस, एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ता र पहुँचवाला व्यक्तिहरू छन्।
उनीहरूको सिको गरेर विभिन्न पेशा–व्यवसायमा लागेका स्थानीय व्यक्तिहरूले समेत जग्गा हडपेका छन्।
टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो।
यसबारेमा अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। यस प्रकरणमा अख्तियारले सयौँजनासँग बयान लिएको थियो।