धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पुरा गरेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नगरेपछि उपधारा ३ अनुसार सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
अघिल्लो वर्ष माघ २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहको एक वर्ष अनुगमन भ्रमण र निरीक्षणमै मुख्य उपलब्धि देखिएको छ ।
शनिवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले एक वर्षे उपलब्धि सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम स्वरोजगार कोषबाट १४ सहकारीमार्फत ४६२ जनालाई १० करोड ३० लाख कर्जा, सुदूरपश्चिमको आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशन, विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन, कर्मचारीहरूलाई तालिम, कृषियन्त्र उपकरण र अनुदान वितरण, सडकहरू निर्माण प्रक्रियाको थालनी लगायतलाई प्रमुख उपलब्धि मानिएको छ ।
सरकारले आफ्नो अनुगमन, भ्रमण र बैठकलाई नै उपलब्धि ठानेको छ । इजरायल घटनामा ज्यान गुमाएका सुदूरपश्चिमका ७ जना विद्यार्थीका परिवारलाई दुई/दुई लाखका दरले रकम सहयोग, बझाङ भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार तथा राहत वितरणमा ११ करोड खर्च, जाजरकोट भूकम्प पीडितहरूका लागि १ करोड रकम सहयोग, सुदूरपश्चिममा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा निरीक्षण, उद्धार तथा राहत सामग्री सहयोग, स्थलगत अवलोकन अनुगमन, ९ वटै जिल्लामा भ्रमणलाई प्रदेश सरकारको उपलब्धि मानिएको छ ।
धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि मानस खण्ड सम्मेलन र प्रथम खप्तड अन्तर्राष्ट्रिय आध्यात्मिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन भइरहेका र सम्भाव्यता भएका सेती ६, पश्चिम सेती, वेतन कर्णालीलगायत जलविद्युत आयोजना र गौरवका तथा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रत्यक्ष अवलोकन गरी समयमै काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको, आइसीसी यू–१९ विश्वकपमा छनोट भएका सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप १ लाख र ५० हजार रुपैयाँ प्रदान, यस्तै पुरुष टी–२० विश्वकप २०२४ मा सुदूरपश्चिमबाट छनोट भएका सिनियर खेलाडीहरूलाई समेत प्रोत्साहन स्वरूप जनही २ लाख प्रदान गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ५ वटा संशोधन विधेयकहरू प्रदेश सभामा पठाइएकोमा २ वटामा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको, २ वटा नियमावली, ८ वटा कार्यविधि र ३ वटा मापदण्ड निर्माण गरिएको सरकारको एक वर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले सानातिना कामलाई उपलब्धि माने पनि एक वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेको छैन ।
सरकारले पूर्णता नपाउँदासम्म मुख्यमन्त्रीको अधिकांश समय काठमाडौँ दौडधुपमा बित्यो । सरकारले पूर्णता पाएपछि पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले सरकार र मन्त्रालयका कामहरू प्रभावकारी बनाउनेभन्दा घुमफिरमै दैनिकी व्यतीत गरिरहेका छन् । सरकारले काम दिन नसकेपछि प्रदेश सभा पनि प्रभावहीन देखिएको छ । बजेट पारित गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सभामुख, उपसभामुख चयन गर्नेजस्ता नियमित कामबाहेक सदनले नयाँ कानुन बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने प्रदेश सभा बैठक बिजनेस नहुँदा अनिश्चितकालका लागि स्थगित छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री बिचको किचलो र तिक्तताले मन्त्रालयको काम कारबाही पनि प्रभावित भएको छ ।