कैलाली: सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्ष पुरा गरेसँगै अहिले सरकारले आफ्नो कार्य प्रगति सार्वजनिक गरिरहेको छ । यस अघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको थियो ।
आज उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आफ्नो एक वर्षे उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले २०८० जेठ ६ गते दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रमेश धामीलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
मन्त्री धामीको सचिवालयले १९ बुँदे नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका कार्यहरूसहित भू तथा जलाधार, उद्योग तथा वाणिज्य, पर्यटन, वन क्षेत्रमा गरिएका काम, आयोजना स्थल तथा धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको अनुगमन भ्रमण, जनसम्पर्क तथा संघीय सरकारसँग छलफलमा रहेका सवालहरूलाई उपलब्धिको रुपमा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस्ता छन् उपलब्धिहरुः
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रतर्फ
१. उद्यमशीलता विकास सम्बन्धी तालिमबाट १२९८ जना महिला र ६१६ जना पुरुष गरी जम्मा १९१४ जना नयाँ उद्यमी सृजना, ३५९४ वटा विभिन्न प्रकृतिका नयाँ उद्योगहरू दर्ता ।
२. उद्यमीहरूलाई उद्यम स्थापना तथा सञ्चालनमा प्रविधि हस्तान्तरण ।
३. उद्योगीहरूलाई विद्युत् महसुल तथा बैङ्क ऋणमा अनुदान, उद्योगहरूको प्रवर्द्धनका लागि उद्योगीहरूलाई अनुदान ।
४. बजार अनुगमन गरी कालोबजारी नियन्त्रण, म्याद गुजेका सामाग्रीहरू नष्ट गर्नुका साथै दण्ड जरिवाना, उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रबाट रु ३,९१,०२,१५९ राजश्व आम्दानी
५. १ वर्षभित्र करिब ८,६९७ श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना ।
पर्यटनतर्फ
१. अपि हिमाल वेश क्याम्पमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन दिवस सम्पन्न ।
२.धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूमा भौतिक संरचना निर्माण, संस्कृति संरक्षणका लागि सङ्ग्रहालय निर्माण ।
३. डडेलधुराको अजयमेरुकोट, बझाङको राजाकोट दरबारको मर्मत र सम्भार तथा संरक्षण ।
४. पर्यटकीय सम्भावना बोकेका ताल तथा सिमसार क्षेत्रहरूको मर्मत सम्भार तथा संरक्षण ।
५. पर्यटकीय पार्क निर्माण, २० जना व्यक्तिहरुलाई नेचर गाइड तालिम ।
६. धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरूमा पदमार्ग निर्माण, ३० त्रिनगर नाकास्थित पर्यटन सहायता केन्द्रलाई व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी
७. कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका होमस्टेहरूको प्रवर्द्धनमा होमस्टे व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रवेशद्वार निर्माण ।
८. पर्यटन सम्बन्धी क्रियाकलापहरूबाट १ वर्ष भित्र करिब १,४७,५०२ श्रमदिन बराबरको रोजगारी सृजना । बडिमालिका, खप्तड, मालिकार्जुन, परशुराम धाम, गोदावरी धाम, शिवपुरी धाम लगायत जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रहरूको विकासमा जोड ।
भू तथा जलाधार क्षेत्रतर्फ
१. नदी किनार संरक्षण तथा तटबन्ध निर्माण गरी खेतबारी संरक्षण ।
२. अव्यवस्थित तथा जीर्ण अवस्थामा रहेका पानी मुहानहरूको संरक्षण गरी शुद्ध खानेपानीको उपलब्ध, रिचार्ज पोखरी निर्माण ।
३. सिँचाइ कुलो, सिँचाई पोखरी निर्माण गरी कृषि भूमिका लागि सिँचाई सुविधा उपलब्ध पहिरो नियन्त्रण कार्य सञ्चालन गरी भौतिक संरचना संरक्षण ।
४. भू तथा जलाधार क्षेत्रबाट १ वर्ष भित्र करिब २,७२,४७६ श्रमदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना ।
वन क्षेत्रतर्फ ः
१. तराईको अत्यधिक चिसो बाट प्रभावित नागरिकहरुलाई सार्वजनिक स्थलमा डिभिजन वन कार्यालय मार्फत दाउरा वितरण ।
२. ७७ हेक्टर खाली तथा नाङ्गो वन क्षेत्रको जमिनमा वृक्षारोपण सामुदायिक वन क्षेत्र हस्तान्तरण ।
३. समुदायलाई धार्मिक चनको रुपमा हस्तान्तरण, विभिन्न वनबाट काठ र दाउरा उत्पादन ।
४. अतिक्रमण क्षेत्रलाई खाली गराइ पुनः वन क्षेत्र कायम ।
५. कैलाली कञ्चनपुर र बैतडीका ३ बटा सामुदायिक वनहरूमा पर्यापर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन
६. जिल्ला वन पैदावार आपूर्ति समिति मार्फत घर निर्माण तथा मर्मतका लागि सहुलियत दरमा ४२१ घरधुरीलाई ३२५५२ घनफिट काठ वितरण, वन मुद्दामा संलग्न अभियुक्तलाई पक्राउ गरी मुद्धा दायर ।
७. ६ वटा उद्योग तथा आयोजनाहरुको कार्यसूची र ३ बटा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत ।
८. वन पैदावार निकासीबाट रु ८८१,३०,८४९ राजश्व आम्दानी ।
९. वन क्षेत्रबाट १ वर्ष भित्र करिब ८६,१२४ श्रमदिन रोजगारी सृजना ।
१०. विगत ४ वर्ष देखि रोकिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनभित्रको इलापढ़ा काठ दाउरा संकलन् वितरणको निर्णय भई काम अघि बढेको ।
११. बन पैदावार र वन्यजन्तु चोरी निकासीमा नियन्त्रण
नीतिगत तथा संस्थागत कामहरु
१. वन ऐन २०७७ संशोधन प्रक्रियामा रहेको ।
२. नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी पहिलो संशोधन २०८० पारित ।
३. वन सम्बर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयारी कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको ।
४. निजी वनको कटान सकलन ओसारपसार तथा विकी वितरण सम्बन्धी कार्यविधिको अन्तिम तयारी ।
५. वन पैदावारका आधारित उद्योगहरूको मापदण्ड तयार गरी लागु भैसकेको ।
६. वन अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न प्रदेश स्थित सबै सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालाहरुको बैठक बसी नीति बनाई काम भइरहेको ।
७. संघीय सरकारको समन्वयमा त्रिनगर भन्सारमा क्वारेन्टाईन पुनः संचालन भएको ।
८. रामारोशन क्षेत्रको पर्यटन विकास समिति चौथो गठन आदेश संशोधनको तयारी ।
९.पर्यटन ऐन २०७७ संशोधनका लागि सुझाव संकलन ।
१०. लगानी प्रवर्द्धन समितिको बैठक बसी उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय भएको ।
११. एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग कार्यक्रम लागु गरिएको ।
१२. प्रत्येक जिल्लामा उद्योग विस्तार तथा विकास गर्न दुना टपरी तथा बेतबाँस, बेलजुस उत्पादन, ठेकी पारो निर्माण, नेपाली हाते कागज, विजयसालको भाँडा निर्माण अल्लो तथा जुटका सामाग्री निर्माण उद्योगको संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन ।
१३. जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको नेतृत्वमा उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धन समितिको गठन गरी कार्य गर्ने निर्णय ।
१४. विगत ५ वर्षदेखि फाजिलमा रहेका संघमा फुस दरबन्दी रही यस प्रदेशमा कामकाज गरिरहेका ३२ जना फरेष्टरहरुको दरबन्दी सृजना गरी पदस्थापन गरिएका ।
१५. मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउनका लागि आचारसंहित लागु निर्माण सम्पन्न बाटो, सार्वजनिक स्थानका रुखहरु व्यवस्थापनको लागी प्रक्रिया अगाडि बढेको ।
१६. आर्थिक सुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले कार्यालय परिसरमा रहेका पुराना जिन्सी सामान तथा सवारी साधनहरुलाई सम्भव भएसम्म मर्मत गरी प्रयोगमा ल्याउन सबै कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास गरिएको पर्यटन सम्बन्धी प्रशासनिक काममा सुधार गरिएको ।
१७. बेल जुस उत्पादनका लागि सामुदायिक बनमा बेलका बिरुवा उत्पादनमा जोड दिइएको ।
१८. प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि व्यवसायीहरुसँग छलफल गरी स्थान निधारणा पक्रिया सुरु गरिएको ।
१९. सामुदायिक वनको काठ दाउरा संकलन पहिलो संशोधन निर्देशिका, २०८० पारित ।