काठमाडौं : रेशम चौधरी राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्य रहेको वा नरहेको भन्ने विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ ।
अदालतबाट हत्या मुद्दामा दोषी ठहर भई कैद भुक्तान गरिरहेका बेला रेशम चौधरीले गत जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका थिए ।
हत्या मुद्दामा दोषी ठहर व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका व्यक्तिको हकमा कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्ने विषयमा सार्वजनिक रुपमा समेत चासो प्रकट भइरहेका बेला आयोग यही विषयमाथिको छलफलमा जुटेको हो ।
जेलबाट छुटेपछि राजनीतिक सक्रियता बढाएका चौधरीले आफ्नै सक्रियतामा खुलेको नागरिक उन्मक्ति पार्टी (नाउपा) को २७ पुसमा कैलालीमा महाधिवेशन गरेर आफैं अध्यक्ष निर्वाचित भए । महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा चौधरी सहितका पदाधिकारी चयन भएअनुसार दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिनका लागि नाउपाले गत २९ माघमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।
चौधरी नाउपाको अध्यक्ष भएको औपचारिक जानकारी पाएपछि आयोगका अधिकारीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारसँग सुझाव लिएका छन् । उक्त दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्नुअघि सरकारको बुझाइ मागिएको हो ।
आयोगमा रेशम चौधरीविरुद्ध दुई वटा उजुरी पनि परेको छ । उजुरीमा ‘हत्या अभियोगमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्ति कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्न नपाउने’ जिकिर गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले चौधरीको कानुनी हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगमा उजुरी परेको पुष्टि गरे ।