जीवन बिष्ट
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मासिक पारिश्रमिक ७१ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । योबाहेक मुख्यमन्त्री शाहले आवास, फर्निचर, सवारी साधन, आवश्यक परिमाणमा सवारी इन्धन पनि प्राप्त गर्दछन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई सञ्चार सुविधा (टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका)बापत मासिक २ हजार रुपैयाँ, दैनिक भ्रमण भत्ताबापत स्वदेशको हकमा २५ सय रुपैयाँ र विदेशको हकमा २२५ अमेरिकी डलर प्राप्त हुन्छ ।
अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । आवश्यकता अनुसार धारा र बिजुलीको बिलको भुक्तानी पनि मुख्यमन्त्री शाहले लिइरहेका छन् ।
सरकारी सुविधाबाहेक उनको मुख्य आम्दानीको स्रोत व्यापार व्यवसाय पनि हो ।
रामारोशन उद्योग खाद्य प्रा.लि आयल स्टोर लगायतका व्यापारिक कम्पनीमा उनको लगानी छ । मुख्यमन्त्री बने पनि उनले सरकारलाई कर भने बुझाएका छैनन् ।
शाहको रामारोशन खाद्य उद्योग प्रा.लि.ले आन्तरिक राजस्व कार्यालय कैलालीलाई १ लाख ५४ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ आयकर नतिरेपछि उनको नाम पत्रिकामा छापिएको छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मुख्यमन्त्री शाह कार्यालयमा भेटिएनन् । पटक–पटक फोन गर्दा पनि उठेन । सचिवालयका अनुसार मुख्यमन्त्री शाह वैद्यनाथ धाम कोटिहोम महायज्ञ उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन अछाम पुगेका छन् ।
सार्वजनिक पदमा रहेर कर नतिर्नेमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल पनि छन् । दिनेश एफ.एम प्रा.लिका सञ्चालक समेत रहेका हमालले मूल्यअभिवृद्धि करबापतको ६ लाख १६ हजार ८ सय रुपैयाँ नतिरेपछि उनको नाम पनि पत्रिकामा छापिएको छ । नगर प्रमुख हमालले सरकारी सुविधा भने लिएका छैनन् ।
आफ्नो पारिश्रमिक समेत सामाजिक काममा लगाइरहेको उनले बताउने गरेका छन् । हमाल सुदूरपश्चिमका प्रतिष्ठित व्यवसायी पनि हुन् । उनका दर्जनौं कम्पनी सञ्चालनमा छन् ।
मेयरका भाइ श्याम हमालले सञ्चालन गरिरहेका दिनेश इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.बाट ३२ लाख ३७ हजार १३ रुपैयाँ, दिनेश ट्रेडिङ हाउस प्रा.लि.को नाममा ७ लाख ७३ हजार ५ सय, दिनेश अटोमोटिभ्सको नाममा १६ लाख ६४ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
यस्तै मेयर हमालका भाइ नाता पर्ने सुरेश हमाल सञ्चालक रहेको दिनेश फर्निचरले ६ लाख ८० हजार ९ सय ४० रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्न बाँकी देखिएको छ ।
राजस्व कार्यालय कैलालीले १५ दिनभित्र कर बक्यौता दाखिला गर्न सूचना नै जारी गरेको छ । कर बक्यौता रकम दाखिला गर्न विभिन्न मितिमा फोन सम्पर्क, संकलन भ्रमण, एसएमएस तथा पत्राचार गरी जानकारी गराएकोमा हालसम्म दाखिला नगरेकाले सूचना नै जारी गर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।
‘आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नतिर्ने १ सय २६ जना व्यवसायीका नाममा हामीले १५ (पन्ध्र) दिने सूचना प्रकाशित गरेका छौं । सो अवधिभित्र बक्यौता फरफारक नभएमा कानूनबमोजिम अगाडि बढ्छौं । पहिलो चरणमा उहाँहरूको बैङ्क खाता रोक्का गर्नेछौं । हामीले कर नतिर्नेको नाम उल्लेख गरेका छौं । उहाँहरू कुन पेशामा, कुन पदमा हुनुहुन्छ, हामी चिन्दैनौं । हामीलाई कर नतिरेको मात्र थाहा छ । कर नर्तिनेहरूका नाममा सूचना जारी गर्नु हाम्रो नियमित काम हो,’ कार्यालय प्रमुख बस्नेतले भने ।
कतिपय करदातालाई हुलाकमार्फत पत्र समेत पठाए पनि नबुझेर कार्यालयमै फिर्ता आएपछि सूचना जारी गरिएको बस्नेतको भनाइ छ ।
बस्नेतका अनुसार १५ दिनभित्र पनि बक्यौता रकम नतिरेको खण्डमा आयकर तथा अग्रिम कर बक्यौताको हकमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०४ देखि दफा १११ सम्म तथा मूल्य अभिवृद्धि कर बक्यौताको हकमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१ तथा अन्तशुल्कको हकमा अन्तशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० मा उल्लेखित केही वा सबै प्रक्रिया अपनाई कर असुलउपरका लागि कारबाही शुरू हुनेछ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १० (ख) बमोजिम जेभीमा आबद्ध प्रत्येक फर्मको प्रोप्राइटर, सञ्चालक तथा साझेदारलाई व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवार बनाई त्यस्ता व्यक्तिहरूको चलअचल सम्पत्ति कब्जा गरी लिलाम बिक्री गरेर, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकम कट्टा गर्न लगाएर तथा प्रत्येक फर्मको कारोबार रोक्का समेत गरी बक्यौता असुल गरिने बस्नेतको भनाइ छ ।
