काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले २२ औं पटक आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।
शनिबार अनशन सुरु गर्नुअघि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उनले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा संलग्न प्रमुख नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री पदबाट प्रचण्डको राजीनामा माग गरेका हुन् । उनले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्याय अनुभूत गर्ने गरी संक्रमणकालीद्द न्यायको प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेका छन् ।
‘हाल सत्ताको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त पदमा रहँदा सधैंभर आफ्नो दण्डहीनताका लागि सिंगो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई भद्दा मजाकमा परिणत गरेको इतिहास छ । त्यसैले निष्पक्ष रुपमा र पीडितहरुले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुंगिउन्जेल पदमा बस्ने उनको कुनै पनि नैतिक तथा कानुनी धरातल छैन । तसर्थ उनले तुरुन्त राजीनामा दिनुपर्छ’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
बृहत शान्ति सम्झौतापछि द्वन्द्वकालमा मानव अधिकार हनन, मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध गर्ने व्यक्तिहरु र दलहरु नै अहिलेसम्म निरन्तर सत्तामा रहेको भन्दै केसीले उनीहरुले शक्तिको आडमा छानबिन प्रक्रिया निस्तेज पारेर सजायबाट बच्ने दाउमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
‘हजारौं पीडितहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि मानवताविरोध र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई सजाय कम हुने तथा माफी हुने प्रावधान छैन’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराधमा जोडिएका कतिपय माओवादी नेताहरु अहिले शक्ति र सत्ताको आडमा सजायबाट जोगिन खोजिरहेको भन्दै केसीले दण्डहीनता कायम गर्न प्रचण्डसँगै केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपालको भूमिका पनि बराबर रहेको बताएका छन् ।
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रको साख बचाउने हो भने ओली, देउवा र माधव नेपालले सत्ता र आआफ्ना पार्टीहरुमा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु दल, देश र जनताको बृहत हितमा हुनेछ ।’
केसीले ३ बुँदे माग राखेर पशुपति क्षेत्रको मृगस्थलीमा अनशन सुरु गरेका छन् । उनका अन्य मागमा सबै नेपालीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार र निशुल्क औषधि पाउनुपर्ने र आफूसँग विभिन्न समयमा सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि रहेको छ ।
केसीले सुदूरपश्चिमको गेटामा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्नुपर्ने, गण्डकी र मधेश प्रदेशका साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान निर्माण गर्न पनि माग गरेका छन् ।
त्यस्तै विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डसम्बन्धी उच्च शिक्षा ऐन र एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी ऐन तुरुन्त पारित गर्न माग गरेका छन् । केसीले गौरीबहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।
हेर्नुहोस् केसीको प्रेस वक्तव्य
