धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत वर्षभरी काम नगर्ने परिपाटीकै कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेको पाइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्था प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोशजनक छैन ।
वर्षका १० महिना चालुतर्फ ४२.०८ र पुँजीगततर्फ ३२.९६ गरेर ३६ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गरेको प्रदेश सरकारले ६४ बजेट हिस्सा भने खर्च गर्न बाँकी रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले कुल २९ अर्ब २८ करोड ४० लाख ४० हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यो मध्ये सरकारले १० अर्ब ६४ करोड ६३ लाख २४ हजार हाराहारी मात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत हुन आउँछ । चालुतर्फको खर्चका कारण कुल बजेट खर्चको अवस्था यो देखिएपनि पुँजीगत खर्च भने अझै कम रहेको पाइएको छ ।
चालुतर्फ विनियोजित ११ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ८० हजार मध्ये पाँच अर्ब तीन करोड ४४ लाख बजेट अथात् ४२.०८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ तर पुँजीगततर्फ भने खर्च प्रतिशत झण्डै १० प्रतिशतले कम भएको छ । सरकारले चालु वर्षका लागि पुँजीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख ३६ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । आर्थिक वर्षको साउनदेखि अहिलेसम्म पाँच अर्ब ६१ करोड १८ लाख ५९ हजार अथात् ३२.९६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा छ ।
मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका ७ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्रालयगत खर्च समेत उत्साहजनक देखिदैन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयकाअनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा सामाजिक विकास मन्त्रालय र सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
कुल पाँच अर्ब ३२ करोड ७३लाख ८२ हजार वार्षिक बजेट रहेको मन्त्रालयले ४६.३८ प्रतिशत अथात् दुई .अर्ब ४७ करोड ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ समेत राम्रो प्रगति गरेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए ।
उनकाअनुसार कुल एक अर्ब ४३ करोड ८९ लाख ३० हजार पुँजीगत बजेट रहेको मन्त्रालयले ५७ करोड २९ लाख ८९ हजार खर्च गर्दै ३९.८२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । तर पुँजीगत भन्दा चालु खर्चमा खढि बजेट खर्चिएको पाइएको छ । मन्त्रालयले झण्डै डेढ अर्ब जति चालुतर्फ खर्च गरेको छ । यो कारणले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्चको अवस्था राम्रो देखिएको हुनसक्ने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
सामाजिकपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४३.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पाइएको छ । कुल एक अर्ब ८१ करोड ८७ लाख ३२ हजार बजेट रहेकोमा १० महिनाको अवधीमा ७८ करोड ७१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ ६९ करोड ९० लाख ४० हजार मध्ये २२ करोड ६८ लाख ९० हजार खर्च गर्दै ३२.४५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुल वार्षिक बजेटको ४० प्रतिशत बढि हिस्सा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु र पुँजीगत गरेर ३८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । १२ अर्ब ७० करोड ८१ लाख कुल बजेट मध्ये मन्त्रालयले चार अर्ब ९२ करोड ३१ लाख खर्च गरेको पाइएको हो । पुँजीगततर्फ मात्र चार अर्ब ६३ करोड ३४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । यो पुँजीगततर्फ विनियोजित १२ अर्ब १९ करोड ६४ लाखको ३७.९९ प्रतिशत हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३९ करोड ४० लाख वार्षिक बजेट मध्ये १४ करोड ६२ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । यो मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ २४ करोड ७९ लाख बजेट थियो । त्यो मध्ये नौ करोड ४२ लाख मात्र खर्च गरिएको छ । यो ३७.९९ प्रतिशत प्रगति हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने कम बजेट खर्च गर्नेमा परेका छन् । अन्य मन्त्रालयको तुलनामा कमै वार्षिक बजेट भएका उनीहरुको खर्च १४ प्रतिशत भन्दा मुनि नै रहेको छ । एक अर्ब २९ करोड ७१ लाख वार्षिक बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ करोड ९ लाख अथात् १०.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कुल ७२ करोड वार्षिक बजेट रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६ करोड ६६ लाख खर्च गर्दै ९.२५ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।