काठमाडौँ: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै दायर भएका मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि भएको छैन।
प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि उक्त मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको हो।
प्रधानन्यायाधीसँगै न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा १६ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको थियो।
२०७७ मंसिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए।
२०७७ मंसिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। संसद् विघटन गर्नु अगाडि केपी शर्मा ओलीले गरेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। २०७७ पुस ९ देखि नै रिटहरू दायर भएका थिए।
संवैधानिक निकायहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटासहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए।
ती रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइदेखि प्रतिवादी र वादी दुवै तर्फका लिखित जवाफसमेत पेस भइसकेका छन्।
