धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारका मन्त्री नियुक्त भएका ५ जना प्रदेश सभा सदस्य (माननीय) अलपत्रजस्तै अवस्थामा छन्। अलपत्र किनभने, अझैसम्म पनि उनीहरू सिपाहीबिनाका ‘सेनापति’ जस्तै छन्। यानिकी मन्त्री नियुक्त भएर सपथ ग्रहण भएपनि उनीहरुले मन्त्रालय अर्थात् विभाग नै पाएका छैनन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले जेठ २८ गते ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तीमध्ये ५ जनाले अझैसम्म जिम्मेवारी नपाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबाट ३–३ तथा एकीकृत समाजवादीका एक जना सांसदलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पाल आर्थिक मामिलामन्त्री बन्दा माओवादी केन्द्रका ओमविक्रम भाट सामाजिक विकासमन्त्री बनेका थिए।
त्यसबाहेक एमालेका वीरबहादुर थापा र हिरा सार्की, माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल र लक्ष्मी विक तथा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तले मन्त्रालय पाएका छैनन्। विनाविभागीय मन्त्रीमा नियुक्त उनीहरु अहिलेसम्म पनि मन्त्रालयविहीन नै छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित ७ मन्त्रालय छन्। जेठ २८ मा सात मन्त्री नियुक्त हुँदा त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री सोडारीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास र टीका थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री सोडारीले स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशीलाई उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। तर, जोशीले शपथ लिएनन्।
त्यसपछि अहिले ५ मन्त्री विनाविभागीय हुँदा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्। तैपनि मन्त्रालयको अभावले करिब दुई सातासम्ममा पनि पाँच मन्त्रीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
यहाँका अधिकांश सांसद, विनाविभागीय मन्त्री, मन्त्रीहरू काठमाडौं केन्द्रित छन्। सत्तारुढ दलको शीर्ष नेतृत्वबाटै मन्त्रालय विभाजन, कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे टुङ्गो लाग्ने भएकाले नेताहरू काठमाडौं केन्द्रित भएको बताइएको छ।
केही समयमै मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी तोकिने स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार मन्त्रीलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गरिने र विभाजित मन्त्रालयमा जिम्मेवारी दिने सवालमा सहमति गराउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालय फुटाएर तीन वटा नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी गरिएको बुझिएको छ।
तर सो किसिमको तयारी भएपनि मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी तोकिने विषय प्रक्रियामै रहेको छ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ। यस्तै मन्त्रालय विभाजनको लागि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न पनि नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव डा. हरि प्रसाद लम्सालले बताए।