धनगढी : सुदूरपश्चिमका तीन राजनीतिक दलले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीको तत्काल राजीनामा माग गरेका छन्। नयाँ गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आज धनगढीमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्यमन्त्री सोडारीको राजीनामा मागेका हुन्।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले नयाँ सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री सोडारीलाई आग्रह गरे। ‘नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री सोडारी अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले विश्वासको मत लिन खोजे पनि पाउने अवस्था छैन । बजेट माथिको छलफल हुन सकेको छैन। अल्पमतको सरकारले केही ठूला निर्णयहरू पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले उहाँलाई राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो सहज पार्न आग्रह गर्दछौँ।’
नेता शाहले थपे, ‘राजेन्द्र रावल र म मुख्यमन्त्री हुँदा विश्वासको मत पाउने सम्भावना कायमै रहेका कारण अन्तिमसम्म कुरेका हौँ तर, अहिलेका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको प्रस्ट भइसकेको छ, गठबन्धनको ठूलो दल एमालेले नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। सोडारीसँग १६ मत मात्रै कायम देखिन्छ अनि पदमा बसिरहन उपर्युक्त देखिँदैन, त्यस कारण मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ।’
पत्रकार सम्मेलनमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष थापा (शर्मा)ले तत्काल मुख्यमन्त्री सोडारीले सरकार छोड्नुको विकल्प नरहेको बताइन्। ‘हामी नयाँ गठबन्धन अनुसार बहुमत सदस्य एक मत छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सोडारीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन त्यस कारण उहाँले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ।’
यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता धनश्याम चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री सोडारीले कुर्सीमा बस्नु उचित नभएको बताए। ‘जुन मुख्यमन्त्रीसँग १६ मत पनि छैन, उसले पदमा बसिरहनु कतिको उपर्युक्त हो आफैं भन्नू,’ उनले भने, ‘नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागी सहयोग गर्नुपर्छ।’
केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेपछि सुदूरपश्चिममा नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सोडारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नयाँ गठबन्धन बनेपछि असार १ गते पेस भएको बजेटमाथिको छलफल हुन सकेको छैन।
यसैबीच सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले मुख्यमन्त्रीसहितको सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। तर सो बैठकको छलफल पनि अगाडि बढ्न नसकेको हो। अन्योलमा रहेको बजेटबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा कांग्रेस र एमालेले अल्पमतको सरकारले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरेपछि छलफलले सार्थक नपाउँदै टुङ्गिएको थियो।