धनगढी: सुदूरपश्चिम सरकार ढल्ने पक्कापक्की भएपछि मुख्यमन्त्रीले अनेक हतकन्डा अपनाएका छन्। पहिले मन्त्रालय फुटाएका मुख्यमन्त्रीले पुनः मन्त्रालय घटाएका छन्। अस्तितिर सत्ता जोगाउनकै लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय विभाजन गरेका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले एक महिनामै मन्त्रालयको संख्या पुरानै कायम गरेका हुन्।
विपक्षीले भने राजीनामा दिन छोडेर मन्त्रीमण्डलतर्फ केन्द्रित हुनुलाई मुख्यमन्त्रीको कदम हास्यास्पद भएको भनेका छन्।
जबकी वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले भागबन्डा मिलाउन जेठ २८ गते एकैसाथ ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। ७ मन्त्रालयमा १० मन्त्री भएपछि मुख्यमन्त्री सोडारीले असार १६ गते प्रदेशका मन्त्रालयहरू विभाजन गरेर उनीहरुको जिम्मेवारी तोके।
मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो। जसअन्तर्गत जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अक्कलबहादुर रावललाई दिइएको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको थियो। शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको थियो। स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमविक्रम भाट (सरल) लाई तोकिएको थियो।
यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो।
जसमा वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका वीरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो। कृषि तथा भूमि मन्त्रालयका टिका थापा थिइन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका हिरा सार्कीले पाएका थिए। भागबन्डा मिलाएर सत्ता जोगाउन ७ वटा मन्त्रालयलाई १० वटा बनाएका सोडारीले पुन: साबिककै मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै बिहीबार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका थिए। मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। मानौं कि उनीहरुको सरुवा गरिएको हो। कतिले त यसलाई ‘मर्ने बेला हरियो काक्रो’को रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नाउपाका कैलाश चौधरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नाउपाकै टीका थापालाई जिम्मेवारी दिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा आफ्नै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
यसअघि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले सात वटा मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाएका थिए।
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पास नभएर अहिले बजेट शून्यतामा प्रदेश प्रवेश गरेको छ। सरकारको खर्च आम्दानी पनि ठप्प छ।
केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि २० असारमा एमाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएर बाहिरिएको थियोे।
एमाले बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका साेडारीले चालू वर्ष २०८१/८२ काे बजेट पारित गराउन सकेनन् भने प्रदेश सभाकाे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन खाेजेका थिए।
कांग्रेस र एमालेका एक चाैथाई बढि प्रदेश सभा सदस्यकाे मागका आधारमा प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेपछि अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउने याेजना पनि असफल भएकाे थियाे।