धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक ऐन, विनियोजन नियमावली र बजेट समयमै ल्याउन नसक्दा जनताले त्यसको मार व्यहोरीरहेका छन्। सरकारको कमजोरीको मार प्रत्यक्ष नागरिकलाई परेको हो।
तत्कालीन समयमा दस्तुर तिर्न गएका सेवाग्राहीलाई फर्काएको यातायात कार्यालयले अहिले दोब्बर शुल्क लिइरहेको हो। सेवाग्राहीले जरिबाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएपछि यसलाई सरकारको नालायकीपन भनेका छन्।
असार १ गते बजेट ल्याएर असारमसान्तभित्र पारित गर्न नसक्दा प्रदेशका विभिन्न यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन नवीकरण, सवारी जाँचपास र बाटोको इजाजत नवीकरण गर्नुपर्दा तोकिएभन्दा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन र बजेट पारित नगर्दा साउन १ गतेदेखि २४ गतेसम्म नवीकरणको अन्तिम मिति भएका सवारी धनीहरूले अहिले दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको हो।
सेवाग्राहीहरुले साउनमा दस्तुर तिर्न आउँदा कार्यालय बन्द रहेको र अहिले आउँदा दोब्बर दस्तुर तिर्नुपरेको हो। तत्कालीन समयमा सवारी जाँचपास र बाटो इजाजत नवीकरण साउन २२ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने म्याद थियो। तर त्यतिबेला कार्यालय बन्द थियो।
अहिल्व सेवाग्राहीले सरकारको कारण दस्तुर बुझाउनु परेकाले जरिबाना रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन्।