काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एक सय बढी अधिकृतले हिजोदेखि अवकाश पाए। दुबै सुरक्षा निकायमा कायम ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरुलाई एकैदिन अवकाश दिइएको हो।
३० वर्षे हटाउन माग गर्दै परेको रिटमा भदौ ६ गतेको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिए पनि शुक्रबारको संयुक्त इजलासले उल्टाइदिएपछि उनीहरु स्वतः अवकाशमा गएका हुन्। सोही प्रावधानका कारण प्रहरी र सशस्त्रका अन्य कर्मचारीहरु पनि क्रमशः घर जाँदै छन्।
हिजोदेखि नेपाल प्रहरीका नायब महानिरीक्षक तथा बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख विष्णुकुमार केसी, वरिष्ठ उपरीक्षकहरु दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे,रवि पौडेल,जीवनकुमार श्रेष्ठ,किसनसिंह थापा, रेवती ढकाल,चन्द्रदेव राई,नवीन राई,रवीन्द्र रेग्मी,डिल्लीराज विष्ट र वीरबहादुर ओली लगायत ९० जनाले अवकाश पाए।
यसअघि प्रहरी हेडक्वार्टरले भदौ ६ गते न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि ३० वर्षे सेवा अवधिको आधारमा कर्मचारीलाई अवकाश नदिन मातहतका सबै कार्यालय तथा युनिटलाई सर्कुलर गरेको थियो। तर,शुक्रबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले अघिल्लो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले हालेको भ्याकेट निवेदनबमोजिम आदेश दिएपछि २०५१ भदौ १६ गते नियुक्ति लिएका सबैले हिजोदेखि अवकाश पाएका हुन्।
उमेर हदका कारण अब नेपाल प्रहरीका चार जना अतिरिक्त महानिरीक्षकसमेत घर जाँदै छन्। भदौ २६ गतेदेखि श्यामलाल ज्ञवाली ५६ वर्षे लागेर घर बस्नेछन् भने रामदत्त जोशी कात्तिक १८ गते, भीमप्रसाद ढकाल मंसीर २८ गते र किरण बज्राचार्यले पुस १६ गते उमेरहदका आधारमा अवकाश पाउनेछन्।
यीमध्ये केहीले दर्जाअनुसार विभिन्न उमेरमा अवकाश दिने व्यवस्था हटाउन रिट दायर गरेका थिए। तर, न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश मात्रै दिएकाले अवकाशमा जान पर्ने अवस्था आयो।
योसँगै रिक्त पद र रिक्त हुने पदका लागि पनि प्रहरी र सशस्त्रभित्र रस्साकस्सी सुरु भएको बताइएको छ।