काठमाडौं: सरकारले नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक उपर लोक सेवा आयोगको परामर्श लिन स्वीकृति दिएको छ। गृह, अर्थ र कानुन मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको सो विधेयकको मस्यौदालाई परामर्श र स्वीकृति लिनका लागि लोकसेवा पठाउन लागिएको हो।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरीको एसपीको सेवा अवधि गायव भएकोमा कानुन मन्त्रालयले फिर्ता गरेको छ। अब एसपीको सेवा अवधि ८ वर्ष कायम गरिएको छ। साथै एसएसपीको सेवाअवधि ६ वर्ष कायम गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
यसअघि एसएसपीको सेवा अवधि ८ वर्ष बनाइएको थियो। स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीतर्फ भने ३० वर्षे सेवा अवधि तीन चरणमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणमा ६ महिना र दोस्रो चरणमा एक वर्ष र तेस्रो चरणमा डेढ वर्ष गरी तीन चरणमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र दुवैमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुने सुविधा राखिएको छ। यसअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले माग गर्दै आएको १६ वर्षमै पेन्सनको व्यवस्थालाई ऐनको मस्यौदमा राखिएको छ। १६ वर्षदेखि अहिले कायम रहेको २० वर्षमा पेन्सन हुने उल्लेख छ।
प्रहरी कार्यालय सहयोगदेखि वरिष्ठ हवल्दारका कर्मचारीसम्मको हकमा सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन हुनेछ। १६ वर्षमै पेन्सन हुनेमा कार्यालय सहयोगी, प्रहरी जवान, सहायक हवल्दार, हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दार पर्छन्।
त्यसैरी प्रहरी सहायक निरीक्षक ‘असई’, प्रहरी नायव निरीक्षक ‘सई’ र बरिष्ठ सईको हकमा भने सेवा प्रवेश गरेको १८ वर्ष पूरा भएपछि पेन्सन हुनेछ। प्रहरी निरीक्षक ‘इन्सपेक्टर’ भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरीको हकमा भने अहिले कायमै रहेको सेवा प्रवेश गरेको २० वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्था समेटिएको छ। १६२ १८ वर्षमा पेन्सन हुने व्यवस्थाको भएपनि जागिर छाड्दा पाउने सुविधा तथा पेन्सन भने २० वर्ष पूरा भएपछि मात्रै पाउने छन्।