धनगढी: सत्ता गठबन्धनको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ।
पहिलो बैठक भएको झण्डै तीन महिनापछि भएको दोस्रो बैठकमा मुख्य तीन विषयमा छलफल भएको नेपाली काँग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रवक्ता सुरत रावतले जानकारी दिए। ‘प्रदेश सरकारको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने र प्रदेश सरकारले गर्दै आएको राजनीतिक नियुक्ति समयमै सहमतिका आधारमा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ,’ रावतले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका विषयमा पनि छलफल भएको छ।’
काँग्रेसका प्रदेश सभापति बीरबहादुर बलायरका अनुसार बुधबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रभावकारीता र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे पनि छलपल भएको थियो।
यस्तै, बैठकले राजनीतिक नियुक्तिका लागि खाका तयार पार्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई जिम्मेवारी दिएको छ।
बुधबार राति भएको बैठकको अध्यक्षता काँग्रेस प्रदेश सभापति बलायरले गरेका थिए। दुई दलबीच बैठकको अध्यक्षता आलोपालो गर्दै गर्ने सहमति छ। संयन्त्रको बैठकमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँंग्रेसको तर्फबाट प्रदेश सभापति बलायर, मुख्यमन्त्री शाह, प्रदेश उपसभापति जनकराज अवस्थी र प्रदेश प्रवक्ता रातव सहभागी थिए। यस्तै एमालेको तर्फबाट केन्द्रीय सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भट्ट, एमाले संसदीय दलका नेता रावल र प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशी बैठमा सहभागी थिए।
कुन–कुन पदमा हुन्छ राजनीतिक नियुक्ति ?
यसअघि ८ पुसमा बसेको राजनीतिक संयन्त्रको पहिलो बैठकले पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने पद बाँडफाटका छलफल भएको थियो। उक्त छलफलपछि प्रदेश सरकारले एमाले र काँग्रेसबीच भएको भागबन्डा सहमतिअनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा राजनीतिक नियुक्ति गरिसकेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश खेलकुद परिषद्, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, प्रदेश युवा परिषद्, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ता, चार वटा पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समिति, प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, जिल्लास्तरीय अस्पताल र आयुर्वेद चिकित्सालयको व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ। यीमध्ये केही पद रिक्त भइसकेका छन् भने अधिकांश पदाधिकारीको कार्यकाल यसै वर्ष सकिदै छ।
२०७८ फागुन २९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को बैठकले अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको थियो। सेती प्रादेशिक अस्पतालको अध्यक्षमा नरबहादुर शाह र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा कृष्णानन्द भट्ट नियुक्त भएका थिए। त्यस्तै, टीकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा झपटबहादुर सोडारी, अछाम जिल्ला अस्पतालमा शिव बोगटी, बाजुरामा मानबहादुर कार्की, बझाङमा सुनबहादुर सिंह, दार्चुलामा दीपक जोशी र बैतडी जिल्ला अस्पतालमा पार्वती भट्ट नियुक्त भएका थिए। सरकारले जिल्ला अस्पताल डोटीको अध्यक्षमा धनबहादुर नेपालीलाई २०७८ चैतमा नियुक्त गरेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार डोटीबाहेक प्रदेश मातहतका सबै अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा नियुक्त अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि यसै महिना सकिएको छ। डोटी जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल भने चैतसम्म छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले भागवण्डा गर्ने तयारीमा लागेका छन्। दुई प्रादेशिक अस्पतालमध्ये सेतीमा काँग्रेस र महाकालीमा एमालेले अध्यक्ष पाउने सम्भावना छ।
०७७ चैतमा चार वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिवमा दीपकबहादुर सिंह नियुक्त भएका थिए। परिषद्को सदस्य सचिवमा काँग्रेसले नै दावी गरेको छ। प्रदेश युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष युवराज कुँवरको चार वर्षे कार्यकाल पनि आगामी जेठमा सकिँदै छ। परिसद्मा उपाध्यक्ष नियुक्तिमा एमालेको दाबी छ।
प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा चार वटा पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र तीन सदस्य मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्त गर्दै आएको छ। रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षलगायतको पद रिक्त भइसकेको छ। त्यहाँ राजनीतिक नियुक्तिका लागि अछामका काँग्रेस र एमालेका नेता प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म लविङ गरिरहेका छन्। ०७७ असोजमा रामारोशन पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चक्र रावल नियुक्त भएका थिए।
त्यस्तै खप्तड पर्यटन क्षेत्र विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा अध्यक्षलगायत पदाधिकारीको कार्यकाल माघदेखि रिक्त छ। त्यहाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि त रकमको मोलमोलाई नै भइरहेको छ। खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको अध्यक्षमा २०७७ पुसमा हर्कबहादुर सिंह नियुक्त भएका थिए।
बैद्यनाथ धाम पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समिति अछामको अध्यक्षमा खड्गबहादुर खड्काको कार्यकाल पनि चैतमा सकिदै छ। सरकारले उनलाई २०७७ चैतमा अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। बडीकेदार क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष देबहादुर बोहराको कार्यकाल भने २०८२ असारसम्म छ।