काठमाडौं: नेपाल प्रहरीमा पुराना प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बसन्त बहादुर कुँवर अवकाशमा गएपछि दीपक थापा आईजी बने। अस्ति ५ गतेबाट उनले कमाण्ड पनि सम्हाले। तर पुराना आईजीले बढुवा अलपत्र पारेर गएको इन्स्पेक्टर बढुवा अझै अन्योल छ।
सो बढुवा ८ महिनादेखि अनिश्चित छ। जसका कारण संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिक्त पदहरू तीन महिनाभन्दा बढी खाली नराख्न निर्देशनात्मक आदेश दिए पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले प्रक्रिया अघि नबढाएको हो।
गत साउनयता विभिन्न समयमा रिक्त भएका पदहरू मिलाएर हाल इन्स्पेक्टरका ५१ दरबन्दी खाली छन्। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार इन्स्पेक्टर पदको पूर्ति खुला भर्नाबाट ६०% र आन्तरिक बढुवाबाट ४०% हुने व्यवस्था छ। तर, आन्तरिक बढुवाबाट नै पदपूर्ति गर्नुपर्ने यी दरबन्दी करिब दुई महिनादेखि रिक्त हुँदा पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि बढुवाका आकांक्षीहरू असन्तुष्ट भएका छन्।
शक्तिशाली पीएसओहरूको दबाब
प्रहरी स्रोतका अनुसार २०५५ र २०५८ सालमा असई पदमा भर्ना भएकाहरू इन्स्पेक्टर बढुवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन्। तर, २०६० सालमा असई भर्ना भएकाहरू राजनीतिक पहुँचको बलमा बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध पार्ने र आफूहरू अघि बढ्ने प्रयासमा रहेको गुनासो बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूका सुरक्षामा खटिएका केही प्रहरीहरू (पीएसओ) बढुवा प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्रिय रहेको प्रहरी स्रोत बताउँछ। जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सुरक्षा गार्ड विजय श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री सुरक्षा कार्यालयमा कार्यरत दीपक बराल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पीएसओ रोशन शाह, गृहमन्त्री रमेश लेखकका पीएसओ रमेशबहादुर पाण्डे लगायत छन्।
यिनै शक्तिशाली पीएसओहरूका कारण बढुवा प्रक्रिया पेचिलो बनेको र सिनियरहरू बढुवा हुन नसकेको बढुवाका आकांक्षीहरूको गुनासो छ।
नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) दीपक थापाले पदभार ग्रहण गर्दै कार्यक्षमता र पारदर्शिताको आधारमा बढुवा प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उता नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्यका अनुसार बढुवा प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।
तर, संगठनभित्रको शक्ति सन्तुलन, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, र राजनीतिक दबाबका कारण इन्स्पेक्टर बढुवा प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ। अबको केही हप्ताभित्र नै यसबारे ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ।