काठमाडौं – बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेको हो । सिबिफिनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनको दिशामा अग्रसर हुँदै गरेको र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिरहेको सन्दर्भमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि चालिनुपर्ने नीतिगत कदमहरुको वारेमा सिबिफिनको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेको हो ।
सिबिफिनले वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा बैंकिङविद्हरुको सहकार्यमा अध्ययन गरी तयार गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठारा र चुनौतिहरु र सम्बोधनका लागि सुझावहरु–०७८, तरलता अभावका कारण र समाधानका लागि सुझावहरु–०७८, विप्रेषण र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको बैक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह भइरहेको कर्जाले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव–०७९, लगायतका सुझावसहितका प्रतिवदेनहरु पेश गरको छ ।
साथै र वर्तमान समयमा जल्दाबल्दा देखिएका विभिन्न आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयहरुमा तयार तीनमहले सुझाव समेत प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष बुझाएको छ ।
सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कोभिड–१९ र विश्वमा घटेका विभिन्न घटनाक्रमबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरुको न्यूनिकरण र समस्याग्रस्त उद्योग व्यवसायहरुको पुनरुत्थान, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको स्तरोन्नति, तरलताको समस्या समाधान, विप्रेषणको व्यवस्थापन, आयात–निर्यातवीचको असन्तुलन, बढ्दो व्यापार घाटा, उत्पादन तथा रोजगारीमा वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन र उद्यमशिलताको विकाससहित बजेटले प्रक्षेपण गरेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषयमा जानकारी गराए । त्यस्तै,सिबिफिनले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनहरुले औल्याएका निष्कर्ष एवं सुझावहरुको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष आग्रह गरे ।
त्यसैगरी,सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहले प्रतिवेदनको निष्कर्ष तथा सुझावहरुको वारेमा प्रधानमन्त्री समक्ष संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
सिबिफिनद्वारा बुझाइएका प्रतिवेदन र सुझावहरु सुनेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिबिफिनले प्रस्तुत गरेका सुझाव र प्रतिवेदनहरुले औल्याएका कृषि क्षेत्रको सुधार,
व्यापार घाटा न्यूनिकरण तथा आयात प्रतिस्थापनका उपायहरु र निर्यातजन्य वस्तुहरु, लगानीका लागि पूँजी निर्माण तथा परिचालन जस्ता विषयहरुमा विशेष जिज्ञासा राखेका थिए । त्यसैगरी वर्तमान अवस्थामा देखिएका समग्र चुनौतिहरुको सामना गर्न र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नेपाल सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने आश्वासन प्रधानमन्त्री देउवाले दिए ।