काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा सात वर्षको प्रावधान हटाउँदा विचार नपुर्याइएको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उनले संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सात वर्षे प्रावधान हटाउन आवश्यक नभएको बताए ।
तर, विधेयकमार्फत नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा जन्म भएको र बाबुको पहिचान नभएकोलाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने कुरा पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।
तर, प्रावधान सही भए पनि लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताए । तात्कालीक रूपमा जे मन लाग्यो त्यही गर्ने प्रवृत्तिले गलत नजिर बस्ने उनको भनाइ छ ।
विदेशीसँग नेपाली महिलाले बिहे गर्दा भने केही व्यवस्था नराख्नु अन्याय भएको उनको भनाइ छ ।