काठमाडौं – राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावलले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, २०७९ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभा समक्ष पेस गरेकी छिन्।
आज बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा उनले सो प्रतिवेदन पेस गर्दै समयमै सहज र सरल रूपमा आवश्यक सामग्री नपाउँदा आयोजना निर्माणको लागत बढिरहेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराइन्।
नदीजन्य निर्माण सामग्री दस्तुर लिएर मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका कमी–कमजोरीका कारण पनि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सभापति रावलले बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति लिने, सहजीकरण गर्नुपर्ने र सबैमा इबिडिङ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा ध्यान दिइनुपर्ने, निर्धारित समयभन्दा अघि आयोजना सम्पन्न गर्ने कम्पनीलाई प्रोत्साहन र ढिलाइ गर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था व्यवहारिकरुपमै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणका लागि दक्ष र अनुभवी जनशक्ति खटाउनु पर्नेबारे पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। आयोजनामा कार्यरत जनशक्तिलाई बीच–बीचमा तालिम दिइनुपर्ने विशेष कारणबाहेक आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म आयोजना प्रमुखको सरुवा गर्न नहुने र आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादनका लागि करार गर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि सभापति रावलले जोड दिइन्।