दिपक धमाला काठमाडौं- लघुवित्तिय संस्थाहरुलाई खारेजिको माग राख्दै आउँदो असोज २५ गते देशभरीकालाखौं पीडितहरुले राजधानीको सिंहदरबार घेर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार ‘लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समिति’ले काठमाडौंको संवादडबलीमा पत्रकार सम्मेलन गरीपीडितहरुको न्याय र लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज नगरे आन्दोलन चर्कने उद्घोष समेत गरेका छन् । संघर्ष समितिका केन्द्रीयअध्यक्षमनिरामज्ञवालीले कैलालीकी रेश्माचौधरी लगायतकाहजारौंलाई आत्महत्या र लाखौंलाई घरबार विहिनहुनबाध्यपार्ने अमानवियलघुवित्तिय संस्थाहरु नेपाली समाजलाई विकृत बनाउनउदद्त रहेको आरोप लगाएकाछन् । ज्ञवालीले देशभरी करिब ५८ लाखलघुवित्तका सदस्य र ३३ लाखऋणीरहेकोले लघुवित्तहरु अराजकता रोक्नपीडितहरुको ऋणमिनाहा र लघुवित्तहरुलाई खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।
समाजवादउन्मुख नेपाली समाजभनेर उद्घोष गरेको वर्तमान सरकारले पीडितहरुलाई न्यायनदिएआफूहरुले सडकबाटन्यायदिनबाध्यहुने चेतावनीदिए । रेश्माचौधरीलाई आत्महत्यागर्न बाध्यबनाउने संस्थालाई कारबाहीतथा परिवालाई क्षतिपूर्तिको लागिपनिआन्दोलन गर्ने बताउँदै,“लघुवित्तहरुको ज्यादतिविरुद्धमाउठेका पीडितहरुको समस्या समाधानगर्ने तिर भन्दा नेपाललघुवित्त बैंकर्स संघले उल्टै गृह प्रशासनको आडमापीडित (बचत कर्ता) तथाऋणिहरुलाई थप समस्यामापार्ने कोसिसले हामीलाई अझआन्दोलितहुनबाध्यबनाएको छ”अध्यक्षज्ञवालीले अगाडीथपे ।
अध्यक्षज्ञवालीले लघुवित्तहरुले १ लाखको ऋणदिँदासावाँको १५ प्रतिशतब्याज, ३ प्रतिशत सेवातथाअन्यशुल्क, त्यहीऋणको १० हजार अग्रिमकिस्ताकाटेर बाँकी ८५ हजारसम्ममात्रै ऋणपाउने र १३औं महिनामाकिस्ताचुक्तागर्दा करिब ३३ देखि ४० प्रतिशतसम्म चक्रियब्याजलिने गरेकोले पीडितहरु आज आत्महत्यासम्मपुग्नबाध्यभएको बताए । नेपालको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५ को ४७८ को २ उपदफा १ बमोजिम साहुले ऋणीबाटलिनपाउनेब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशत भन्दाबढीनहुने उल्लेख गरिएपनि राष्ट्र बैङकले सो कानुनीप्रावधानमिचेर १५ प्रतिशतब्याजमालगानीदिन स्वीकृतिदिनुले राष्ट्र बैंकको पनिनियतमाथिप्रश्नउठेको पीडितहरुले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा कैलालीजिल्लाको लम्किचुहानगरपालिकाकीतारा बराल सिंखाडा, नुवाकोट किच्पाङकीचिरचोम तामाङ र तनहुँ गैरीगाउँकी अमृताथापा र बाराका साहिर पठानले आफूहरु जस्तै हजारौं पीडितहरुले लघुवित्तको ज्यादतीको कारणआर्थिक मात्रै नभएर सामाजिकशोषणको अन्त्यकालागिलघुवित्तहरुको खारेजि र ऋणमिनाहाको आन्दोलनमा सबै एकजुटहुनुपर्ने बताए ।
पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलनमाबोल्दै लघुवित्तिय संस्थाहरुले चर्को मिटर ब्याजलिने गरेको मात्रै नभएर, बिनावीमाको व्यवसायिकऋणत्यो पनिअनुत्पादक क्षेत्रमामुनाफा केन्द्रीतलगानीमाजोड दिने गरेको आरोप लगाएकाछन् । एउटा समूहभित्रको सदस्यहरुलाई दुईभन्दाबढी संस्थाले लगानीनीतिविपरित भएपनि धेरैमालगानीगर्नु, किस्ताउठाउने नाममा सामाजिकबदनामी, लुटपाट र ३ पुस्ते कालो सूचिमा राख्ने डर–धम्कीले ऋणीलाई आत्महत्यागर्न प्रेरित गर्ने कार्य रोक्न सरकारले तत्काललघुवित्तहरु विरुद्ध कारबाहीअगाडीबढाउनमाग गरेका थिए ।