डडेल्धुरा – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गराउने तयारी गरेको छ ।
सोमबार बस्ने प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको हो। उक्त विधेयक पारित भए ‘तोकसेवा’मार्फत भर्ना भएका करार कर्मचारी स्वतः स्थायी हुनेछन्। प्रदेश सरकारले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ६ सय ३९ अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरेको छ। हुन त प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले करार तथा अस्थायी कर्मचारीलाई लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्ति गराउन सुझावसहितको प्रतिवेदन सभामा पेश गरेको छ। संविधानको धारा २४३ बमोजिम निवृत्तिभरण पाउने पदमा स्थायी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएकोले प्रदेशमा पनि स्थायी नियुक्ति गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले ६ सय बढी कर्मचारी भर्ना गरे पनि प्रदेशमा कर्मचारी अभाव कायमै छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमातहत स्थायी तथा अस्थायी गरि तीन हजार एक सय २९ दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा आठ सय ५४ पद रिक्त रहेको छ।