काठमाडौँ – नेपाल-भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय औपचारिक वार्ता नयाँ दिल्लीमा मङ्गलवार हुने भएको छ ।
परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रलाई दुई मुलुकका सीमा समस्या समाधान गर्नेसहितका जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैले दुई वर्षको अन्तरालमा हुन लागेको वार्तालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिन सकिन्छ ।

यो वार्तामा लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादबारे छलफल हुनेरनहुने टुङ्गो लागिसकेको छैन । यसबारे अन्योल रहेको स्रोतको दाबी छ । २०७७ को मंसिर ११ र १२ मा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएर द्विपक्षीय वार्ता गरेयता परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुन सकेको छैन ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत परराष्ट्र सचिव स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
नेपालका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल भदौ २८ र २९ मा नयाँ दिल्ली जान लागेका हुन् । पौड्याल र भारतका विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भदौ २८ मा समग्र द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयले भने विज्ञप्तिमा दुई देशबिच उच्च तहको भ्रमणमा गरिएका प्रतिबद्धतालगायत विषयमा छलफल हुने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चैतमा भारत भ्रमण गरेका थिए भने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जेठमा नेपाल भ्रमणमा आएका थिए ।
भारतले आगामी वार्तामा हुने विषयबारे इङ्गित गरे पनि नेपालले त्यसबारे जानकारी गराएको छैन । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार यस्ता बैठकमा दुई पक्षीय रूपमा थाती रहेका जुनसुकै विषयमा छलफल हुन सक्नेछ । ‘सीमा समस्याको सम्बन्धमा पनि छलफल हुन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो । नेपाल र भारतबिच लामो समयदेखि सीमा विवाद कायम छ । पछिल्लो समय दुवै मुलुकले आ–आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि सीमा समस्या पेचिलो बनेको छ ।
भारतले २०७६ कात्तिकमा नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले विरोध जनाएर कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर कोभिड–१९ को कारण देखाउँदै भारतले वार्तालाई टारिरह्यो । त्यसको ६ महिनापछि कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा सडकको ट्रयाक खोलेर भारतले उद्घाटन गरेपछि नेपालले फेरि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । त्यसमा पनि भारत वार्तामा आउन तयार भएन । त्यसपछि नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ‘चुच्चे’ नक्सा जारी गर्यो । त्यसले भारत चिढियो । दुई मुलुकबिच सीमा विवादलाई लिएर संवाद गर्ने वातावरण पनि बनेन । त्यसयता नेपाल र भारतबिच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संवाद नयाँ दिल्लीमा र परराष्ट्र सचिव स्तरीय संवाद काठमाडौंमा भएको थियो तर सीमा मामिलाको सम्बन्धमा महत्त्वका साथ कुरा उठेन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत चैतमा भारत भ्रमणमा जाँदा सीमा विवादको विषयलाई पहिलो पटक उच्च राजनीतिक तहमा प्रवेश गराए । चैत २० मा मोदीसँग द्विपक्षीय वार्तापछि गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘हामी (देउवा र मोदी) ले सीमा समस्याबारे छलफल गर्यौँ, मैले मोदीजीलाई यो विषय स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ भनेको छु ।’
त्यही दिन नयाँ दिल्लीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन शृङ्गलाले सीमाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो भनाइ राखेको बताएका थिए । ‘यस मामिला ९सीमा विवाद० मा संक्षिप्त रूपमा छलफल भएको थियो, दुवै पक्षले यसलाई वार्ताका माध्यमबाट जिम्मेवारीपूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर आम समझदारी भयो, हाम्रो नजिक र मैत्री सम्बन्धको भावनाका कारणमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, यस्तो विषयलाई राजनीतीकरण गर्नु हुन्न,’ उनले भनेका थिए । साथै, उनले दुई प्रधानमन्त्रीबिच सौहार्दपूर्ण संवाद भएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि मित्रवत् बाटो खोज्नेमा शङ्का नरहेको बताए । उनले भने, ‘दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू बिचको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको आपसमा छलफल गरेर समस्या समाधान गर्न सक्नु हो । हामीले त्यसरी नै बंगलादेशसाग सीमा समस्या समाधान गरेका छौँ । नेपालसँग पनि हाम्रा केही संयन्त्र छन् । यस विषयलाई अघि बढाउन जिम्मेवार छलफल र वार्ताका लागि हामी गम्भीर छौँ ।’
त्यसपछि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको लुम्बिनी भ्रमणको एक दिनअघि वैशाख ३० मा नयाँ दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले सीमाका विषयमा हल निकाल्न द्विपक्षीय संयन्त्र (परराष्ट्र सचिव स्तरीय) रहेको र यो विषयलाई थप राजनीतीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए । उनले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले व्यवहार गर्न अनुरोध गरेका थिए । पूर्व विदेश सचिव श्रृंगला र हालका सचिव क्वात्राले भन्दै आएको परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक मङ्गलवार नयाँ दिल्लीमा हुन लागेको हो ।
दुई मुलुकबिच सीमा समस्याका विषयमा सचिव स्तरीय वार्ता नै आवश्यक रहनुको कारण यसअघि दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबिच भएको सहमति हो । मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका बेला जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा सीमा समस्या समाधानमा जोड दिने उल्लेख थियो । उक्त विज्ञप्तिको बुँदा १ मा भनिएको थियो, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नो म्यान्स ल्यान्ड (दशगजा) को जग्गा खारेजलगायत सीमा स्तम्भको निर्माण, पुनस् स्थापना र मर्मतका लागि सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) गठन गरिएकामा स्वागत गरेका छन् ।’
उक्त संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री (मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला) ले कालापानी र सुस्तालगायत बाँकी रहेका सीमा समस्यामा बीडब्लूजीबाट आवश्यक प्राविधिक जानकारी प्राप्त गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयलाई पनि स्वागत गरेका थिए । तर सहमतिअनुसार सीमा समस्या समाधानका लागि दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संवाद वार्ता अहिलेसम्म नै हुन सकेको छैन । वार्ता भए पनि अन्य विषयहरू मात्र भएका छन् ।