काठमाडौं – संघीय संसदका सभामुखले प्रमाणीत गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको १४ दिनसम्म पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उपराष्ट्रपति नन्दबहाुर पुनले राष्ट्रपतिको सो कदमप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् ।
उपराष्ट्रपति पुनले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट कसैलाई नभएको उल्लेख गर्दै पदीय हैसियत समेत स्मरण गराएका छन्।
उपराष्ट्रपतिले संविधानको पालन र संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई संविधानको दायराभन्दा बाहिर जाने छुट नभएको तथा संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनि आवाज उठ्नु दुःखद भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हो । संविधान बमोजिम सबैबाट आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुका साथै संविधानको पालन र संरक्षण हुनुपर्दछ’, उपराष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमले संविधानको प्रमुख पालक र संरक्षकबाट नै सचेततापूर्वक संविधानको पालन र संरक्षण हुन नसकेको भनी वृहत जनआवाज उठिरहेका छन् । यो आवाज उठ्ने परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद पक्ष हो ।’
उनले संविधान दिवसमा गरेको प्रतिबद्धतालाई स्मरण गर्दै संविधानको पालन र संरक्षणका सबै पक्षबाट हुनु पर्ने जनाएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुबै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान बमोजिम पुनःबिचार गर्न प्रतिनिधिसभामा नै फिर्ता पठाए पनि संसदका दुवै सदनले हुबहु पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई सुझाव दिनेहरुले संघीय संसदको पाँच वर्षे कार्यकाल असोज १ गतेदेखि समाप्त भएकाले सो विधेयक पनि निष्कृय भएको सुझाव दिएपछि भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेको राष्ट्रपति स्रोतले बतायो ।