डडेल्धुरा – रासनमा हुने घोटलाको सूचना मिडियासम्म पुगाएको आरोप खेपिरहेका सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ नम्बर गण दार्चुलामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह शाहुले सफाइ पाएका छन्। हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको भन्दै जन्मकैदको मागसहित मुद्दा खेपिरहेका शाहुले सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नम्बर ७ वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका प्रमुख, डिआइजी दुर्गाप्रसाद भट्टराइले शाहुले बुधबार मात्रै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको पुष्टि गरे। ‘मुद्वाबाट हवल्दार शाहुले सफाइ पाएका छन्,’ डिआइजी भट्टराइले भने, ‘विभागिक कारबाही भने अझै पनि हुनसक्छ।’
४४ नम्बर गणका तत्कालिन गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) त्रिभुवन बिष्ट मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई बिदामा छाडेर रासनमा घोटला गरेको आरोप खेपिरहेका थिए। रासन काण्डमा हवल्दार शाहुलाई झुठो आरोप लगाइएको भन्दै विरोध भएपछि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ४४ गणबाट गणपति बिष्टको जिम्मेवारी खोसिएको थियो।
२८ जेठमा धनगढीको एक मिडियामा ‘सीमा सुरक्षाका लागि दार्चुलामा खटाइएका १२२ जना सशस्त्र प्रहरी बिदामा !’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि रासन काण्ड बाहिरिएको हो। समाचारमा बिदामा बसेका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको रासन भत्ता नम्बर ४४ गणका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक त्रिभुवन बिष्टको व्यक्तिगत खातामा जाने आरोप पनि लगाइएको थियो। उक्त आरोपपछि सूचना मिडियासम्म पुगाउनेको खोजी गर्न एसपी बिष्टले स्यमः खटिएका थिए। सो क्रममा दार्चुलाका पत्रकार सन्तोषसिंह ठगुन्नाले स्रोतको सुरक्षा गर्नुको सट्टा सूचना दिने शाहु नै हुन भनेर पुष्टि गरिदिएका थिए ।
मिडियासम्म खबर पुगाएको भन्दै जेठ महिनाको अन्तिममा शाहुलाई दार्चुलाबाट कैलालीको अत्तरियास्थित बाहिनीमा लगियो। केही दिनपछि हेडक्वाटर पठाइयो। शाहुविरुद्ध सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतमा असार २२ गते मुद्दा दायर गरियो ।
शाहुमाथि हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको आरोप लगाइएको छ। तर शाहुले उपस्थित र अनुपस्थित कर्मचारीको विवरण मात्रै मिडियालाई उपलब्ध गराएका थिए। सुरक्षासंग सम्बन्धित सूचना तथा खबरहरु राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय अनाधिकृत व्यक्ति, संस्था वा समूहलाई उपलब्ध गराएमा, गराउन प्रयास गरेमा वा कसैलाई त्यस्तो गर्न दुरुत्साहन गरेमा जन्मकैदको सजायँ हुने व्यवस्था भएकोले सोहीअनुसारको माग दावीसहित सशस्त्र प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।